Supreme Court on Lokpal Order ।  सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा निर्णय घेत लोकपालच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करणे लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असे म्हणणाऱ्या लोकपालाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

केंद्र सरकारसह तक्रारदाराला नोटीस  Supreme Court on Lokpal Order । 

लोकपालच्या आदेशाची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, लोकपालचे रजिस्ट्रार आणि लोकपालसमोर तक्रारदाराला नोटीस बजावली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी हे प्रकरण खूप महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने लोकपालच्या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवली आणि आदेशाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने लोकपालचे रजिस्ट्रार जनरल आणि तक्रारदार यांनाही नोटीस बजावली. खंडपीठाने तक्रारदाराला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे नाव आणि तक्रारीतील मजकूर उघड करण्यास मनाई केली.

लोकपालच्या युक्तिवादावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, हे खूपच त्रासदायक आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोकपालचा अर्थ चुकीचा आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लोकपालाखाली आणण्याचा कधीही हेतू नव्हता.

न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की, संविधान लागू झाल्यानंतर, सर्व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे संवैधानिक अधिकारी आहेत आणि लोकपालाच्या मते त्यांना केवळ वैधानिक अधिकारी म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही लोकपालच्या निर्णयावर टीका केली आणि त्यावर स्थगिती देण्याची विनंती खंडपीठाला केली.

२७ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, लोकपाल एका तक्रारीवर निर्णय घेत होते ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या एका सेवारत न्यायाधीशाने एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना एका खाजगी कंपनीच्या बाजूने प्रभावित केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

लोकपाल (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली) यांनी असा निर्णय दिला की उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश लोकपाल कायद्याच्या कलम १४(१)(एफ) च्या कक्षेत संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेली संस्था म्हणून पात्र असेल. असा युक्तिवाद करण्यात आला की, प्रश्नातील उच्च न्यायालय हे नव्याने स्थापन झालेल्या राज्यासाठी संसदेच्या कायद्याद्वारे निर्माण केले गेले असल्याने, ते कलम १४(१)(४) अंतर्गत येईल.

२०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४(१) च्या कलम (फ) मधील “कोणतीही व्यक्ती” या अभिव्यक्तीच्या कक्षेत उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश येणार नाही असा युक्तिवाद करणे मूर्खपणाचे ठरेल, असे लोकपाल म्हणाले.

खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त न करता, लोकपालने तक्रार मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवली, त्यांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहत, असे आदेशात म्हटले आहे. आम्ही हे स्पष्ट करतो की या आदेशाद्वारे आम्ही अखेर संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४ च्या कक्षेत येतात की नाही या एकमेव मुद्द्यावर होकारार्थी निर्णय घेतला आहे. जास्तही नाही आणि कमीही नाही. यामध्ये, आम्ही आरोपांच्या गुणवत्तेत अजिबात गेलो नाही.

लोकपालच्या आदेशात न्यायाधीश किंवा राज्य/उच्च न्यायालयाची ओळख उघड करण्यात आली नव्हती. यापूर्वी, लोकपालने असा निर्णय दिला होता की ते भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अधिकार क्षेत्र वापरू शकत नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालय ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली संस्था नाही.