Supreme Court on Bulldozer। उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमधील घरे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने ही कारवाई “धक्कादायक आणि चुकीचा संदेश” समाजामध्ये देते असते म्हणत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत .

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याविषयी सुनावणी केली. यावेळी न्यायमूर्तींनी घराच्या मनमानी पाडण्यावर आक्षेप घेतला तसेच पाडलेल्या इमारती पुन्हा बांधाव्या लागतील” असे म्हणत योगी सरकारला निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम २१ ची आठवण Supreme Court on Bulldozer।
खंडपीठाने म्हटले की, ‘ही कृती धक्कादायक आहे आणि चुकीचा संदेश देते.’ हे असे काहीतरी आहे जे दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तुम्ही घरे पाडण्यासारख्या कठोर कृती करत आहात. अशा अत्यंत तांत्रिक युक्तिवादांना कसे सामोरे जायचे हे आम्हाला माहित आहे. शेवटी कलम २१ आणि आश्रयाचा अधिकार असे काहीतरी आहे. त्यानुसार तुम्हाला पडलेली घरं पुन्हा बांधून द्यावी लागतील असे म्हटले.

पुढे बोलताना अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी राज्य सरकारच्या कारवाईचा बचाव केला. तसेच याचिकाकर्त्यांना पाडण्याच्या सूचनेला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. त्याच वेळी, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ही जमीन २०२३ मध्ये मारल्या गेलेल्या गँगस्टर अतिक अहमदची आहे असे समजून घरे पाडली. सर्वोच्च न्यायालयात वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यांची घरे पाडण्यात आली होती.

न्यायालयात सुनावणी तर तिकडे कारवाई सुरूच  Supreme Court on Bulldozer।
प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने उत्तर प्रदेशातील अतिक अहमद यांच्या जवळच्या बांधकाम व्यावसायिक आणि भूखंडधारकांवर मोठी कारवाई केली आहे. पीडीए टीमने बुलडोझर वापरून १८ बिघाहून अधिक जमीन साफ ​​केली आहे. प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने ज्या बिल्डरवर कारवाई केली आहे तो अतिक अहमदचा जवळचा असल्याचे सांगितले जाते.

हेही वाचा
बब्बर खालसा दहशतवाद्याला अटक ; रशियन पिस्तूल अन् स्फोटके जप्त, पंजाबमधून झाला होता फरार