Supreme Court on BJP leaders।  हिंसाचारग्रस्त पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप नेत्यांच्या एका गटाने केलेल्या सीमा ओलांडण्याच्या आरोपांवर भाष्य केले. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना अंतिम मुदत देणे आणि सुधारित वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देणे – या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाला भाजप नेत्यांकडून टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

‘कार्यपालिकेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप’ Supreme Court on BJP leaders। 
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आणि निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने भाष्य केले. खंडपीठाने यावेळी सुनावणी दरम्यान, “तुम्हाला वाटते की आम्ही राष्ट्रपतींना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी रिट जारी करावी? तसही आम्ही कार्यपालिकेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप सहन करत आहोत.”अशी टिप्पणी केली. दरम्यान, न्यायालयाची  ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे कारण पुढील महिन्यात मुख्य न्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणारे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायालयीन अतिरेकीपणाचे आरोप Supreme Court on BJP leaders। 

या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राज्यपालांकडे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या १० तामिळनाडू विधेयकांना मान्यता दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे निर्देश दिले की राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उपाध्यक्ष जगदीप धनखड आणि सत्ताधारी भाजपच्या अनेक नेत्यांना आवडला नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला.

एका कार्यक्रमात बोलताना उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालय “सुपर पार्लमेंट” सारखे काम करत असल्याचे प्रतिपादन केले, तर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, “देशात सुरू असलेल्या सर्व गृहयुद्धांसाठी” सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करायचे असतील तर देशाच्या संसद आणि राज्य विधानसभांना टाळे लावले पाहिजे, असेही भाजप खासदार म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष्य केल्याबद्दल निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान खटला चालवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलाने केली आहे.