Supreme Court : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे व्यवसायावर प्रचंड विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप करणाऱ्या व्यापारी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाच्या आयोजकांना प्रतिवादी (पक्षकार) म्हणून याचिकेत समाविष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या आंदोलनाशी (Supreme Court) संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या याचिकांमध्ये आंदोलनावरील कथित पोलिस कारवाई, आंदोलनस्थळी ठेवलेली पाळत आणि आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.न्यायालयाने किराणा कमिटी दिल्लीला ज्या आयोजकांवर आरोप करण्यात आले आहेत, त्यांना पक्षकार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

व्यापारी संघटनांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडली. दिल्लीत या आंदोलनामुळे विशेषतः सणासुदीच्या काळात व्यापारी उपक्रमांना मोठा फटका बसला आहे. कॅनॉट प्लेसमधील दुकाने बंद राहिली असून व्यापाऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. आमची विक्री मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.

सणांच्या काळात विक्री झाली नाही तर व्यापारी अडचणीत सापडतील, असे नमूद करत रोहतगी यांनी आगामी दिवाळीच्या विक्रीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली. यावर न्यायालयाने काही हटके उपाय शोधावेत आणि पुढील दोन महिन्यांसाठी आंदोलने तसेच धरणे आंदोलनांवर निर्बंध घालावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.

दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, अशा आंदोलनांच्या परिणामांसाठी आयोजकांना उत्तरदायी ठरवले पाहिजे. जंतरमंतरवर फक्त एका दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलकांनी सलग १७ दिवस ती जागा व्यापून ठेवली. तसेच आवश्यक परवानगी न घेता त्यांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चाही काढला.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी (Supreme Court) निरीक्षण नोंदवले की, आंदोलन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असला तरी, आंदोलक कोणत्याही निश्चित केलेल्या आंदोलनस्थळावर अनिश्चित काळासाठी ताबा मिळवू शकत नाहीत.तुम्ही एखादी जागा कायमस्वरूपी व्यापू शकत नाही.

जर एकाच गटाने जागा व्यापली, तर शेतकरी, पत्रकार आणि इतर घटक कुठे जाणार? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु निश्चित वेळेसाठीच निश्चित जागा दिली पाहिजे, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.