Supreme Court : भारतातील कौटुंबिक संपत्तीच्या वादांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. आजोबांच्या संपत्तीची कायदेशीर विभागणी झाल्यानंतर वडिलांच्या वाट्याला आलेली संपत्ती ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाईल. त्यामुळे वडील हयात असताना नातू त्यावर जन्माच्या आधारावर वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून कोणताही कायदेशीर दावा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण 1997 मधील असून एका अल्पवयीन मुलाने आपल्या आईच्या माध्यमातून न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या आजोबांच्या जमिनीमध्ये हिस्सा मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

संबंधित जमीन ही संयुक्त हिंदू कुटुंबाची वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्याने वडिलांप्रमाणेच आपलाही त्यावर जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असा दावा मुलाने केला होता. 1997 मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी ती जमीन दोन व्यक्तींना विकली होती, ज्याविरोधात याचिकाकर्त्याने न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 च्या कलम 8 नुसार आजोबांकडून वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती ही वडिलांची वैयक्तिक संपत्ती ठरते. जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत त्या मालमत्तेवर मुलाचा किंवा नातवाचा जन्मतः कोणताही हक्क निर्माण होत नाही. ही मालमत्ता वडिलांची वैयक्तिक असल्याने तिची विक्री करण्याचा किंवा विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण अधिकार (Supreme Court) केवळ वडिलांनाच आहे.