Supreme Court : देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली.

शौचालयाची उपलब्धता हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे आणि निधी नसल्याचे कारण सांगून या सुविधेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारले. न्यायालयाने सर्व न्यायालयांमध्ये स्वच्छतागृहे सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी (Supreme Court) सुनावणी सुरू होती. देशभरातील न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बार रूम आणि इतर आवश्यक सुविधा नसल्याचा मुद्दा एका याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील ६ आठवड्यांत या समस्येवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महिला वकिलांच्या कामाच्या ठिकाणची दुरवस्था बघा. सर्व राज्यांच्या महाधिवक्त्यांनी जमिनीवरील वास्तविक परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्वरित पावले उचलली पाहिजेत, असे खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी करताना सांगितले. निधीच्या कमतरतेचे कारण फेटाळताना न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पर्याय सुचवला. निधी नाही असे सांगणे पुरेसे नाही, कारण हा मानवी हक्कांचा प्रश्न आहे.

गरज पडल्यास दारू किंवा सिगारेटवर अतिरिक्त अबकारी कर लावा, आम्ही न्यायालयीन (Supreme Court) पातळीवर त्याला पूर्ण मान्यता व पाठिंबा देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता देशातील कनिष्ठ आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला वकील, कर्मचारी आणि महिला पक्षकारांसाठी चांगल्या दर्जाच्या स्वच्छतागृहांची सोय करणे सर्व राज्य सरकारांना बंधनकारक होणार आहे.