supreme court:  भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) त्रि-भाषा धोरणावर एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली असून, नववी इयत्तेत तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे बोर्डाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंडळाच्या “त्रि-भाषा धोरणावर” ही टिप्पणी केली.

मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये (जेएनव्ही) उघडण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले होते.

दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाकडून या धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार supreme court: 

अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या “त्रि-भाषा धोरणा”विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

इंग्रजीला भारताची स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील आव्हानांबाबत सरकार आणि सीबीएसईकडून १० दिवसांच्या आत प्रतिसाद मागवला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.

‘तिसरी भाषा नववीपासून नव्हे, तर सहावीपासून सुरू करावी’
तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बोर्डाच्या त्रि-भाषा धोरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, यामुळे बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येईल.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की तिसरी भाषा नववीपासून नव्हे, तर सहावीपासून अनिवार्य केली पाहिजे. “तुम्ही नववीत नवीन भाषा सुरू करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले, “कारण नववी इयत्ता खूप तणावपूर्ण असते.”

 खंडपीठाकडून धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार  supreme court: 

दरम्यान,  सीबीएसईच्या त्रि-भाषा धोरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात थेट विचार केला गेला नाही, परंतु न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तिसरी भाषा सुरू करण्याच्या वेळेबाबत अनेक निरीक्षणे नोंदवली.

विशेष म्हणजे, सीबीएसईच्या त्रि-भाषा धोरणाला सध्या भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर स्वतंत्र जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले जात आहे. खंडपीठाने धोरणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले.

सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, राज्याचा आक्षेप प्रामुख्याने त्रि-भाषा धोरणाशी संबंधित आहे.  न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, या धोरणात हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केलेले नाही. ते म्हणाले, “राज्यभाषा शिकवली पाहिजे, इंग्रजी शिकवली पाहिजे आणि कोणतीही तिसरी भाषा शिकवली पाहिजे, पण त्यात हिंदीचा कुठेही उल्लेख नाही.”

उच्च न्यायालयात एनजीओ याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील जी. प्रियदर्शनी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाऊ नये.

यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी राज्याला विचारले, “तुम्हाला हिंदी नको आहे, पण जर ती संस्कृत असेल तर काय अडचण आहे?” तामिळनाडूच्या वकिलाने उत्तर दिले की, तिसरी भाषा केवळ नववी इयत्तेपासून अनिवार्य होते.

त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले, “नाही, हे खूप वाईट आहे. नववी इयत्तेपासूनच तणाव निर्माण होईल. तुम्ही नववी इयत्तेत नवीन भाषा का सुरू करता? ती सहावी इयत्तेतच सुरू करायला हवी.”