नवी दिल्ली- न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी अवैध संपत्ती सापडल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता सरन्यायाधिश संजीव खन्ना यांच्यासमोर जाहीर करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची घोषणा अपलोड करण्याची तयारी सुरू आहे. तथापि, ही गोष्ट जाहीर करण्याची पद्धत काय असेल आणि हे कसे ठरवले जात आहे, यावर चर्चा सुरु आहे.

१ एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे असा निर्णय पहिल्यांदा ऑगस्ट २००९ मध्ये, सरन्यायाधीश जी बालकृष्णन असताना पूर्ण न्यायालयाने घेतला होता. या कालावधीत, सर्व न्यायाधीशांनी त्यांच्या स्वतःच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची, त्यांच्या पती-पत्नी आणि अवलंबित सदस्यांची माहिती उघड करावी असे ठरवण्यात आले होते.

आता प्रसिद्ध होणारी सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. तथापि, या काळात न्यायाधीश मालमत्तेबाबत कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी ७ मे १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ठराव मंजूर केला होता. हा खुलासा सरन्यायाधीशांसमोर केला जाईल. स्वतः सरन्यायाधीशही असा खुलासा करतील. कोणत्या न्यायाधीशाने कोणती घोषणा केली आहे, हे मात्र पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल.