नवी दिल्ली : ओटीटी आणि सोशल मीडिया मंचांवरील अश्लील व लैंगिक सामग्रीवर नियंत्रणासाठी धोरण तयार करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसह नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, उल्लू, ALTT, एक्स (पूर्वी ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब यांना नोटीस बजावली आहे.
न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सरकारचे मत स्पष्ट करण्यास सांगितले. कोर्टाने चिंता व्यक्त केली की, अनियंत्रित अश्लील सामग्रीमुळे सामाजिक मूल्ये, मानसिक स्वास्थ्य आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
उदय माहुरकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अश्लील दृश्ये, नग्नता आणि लैंगिक सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी कठोर नियम आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसह स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
न्या. गवई यांनी म्हटले की, हा संवेदनशील विषय असून, पालक मुलांना मोबाइल देऊन अनवधानाने त्यांना अशा सामग्रीच्या संपर्कात आणतात. केंद्राने काही नियम असल्याचे सांगितले, परंतु कोर्टाने ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
यापूर्वी फेब्रुवारी 2025 मध्ये यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादियाच्या शोमधील अश्लील टिप्पण्यांवर कोर्टाने केंद्राला डिजिटल मंचांवर नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते. त्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटी मंचांना वयानुसार सामग्री वर्गीकरण आणि स्व-नियमनाचे निर्देश दिले होते.
