three-language policy – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) चालू शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना तीन-भाषा धोरणातून काही सवलत किंवा तात्पुरते समायोजन देता येईल का, याचा विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ही सूचना केली.

सीबीएसईच्या तीन-भाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलताना न्यायालयाने यंदाच्या इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले. या वर्षीच्या इयत्ता ६ वीचा विचार करा. त्यांना काही सवलत देता येईल का, ते पाहा, असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपलब्ध नसल्याने मेहता यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. संबंधित अधिकारी न्यायालयाच्या सूचनेवर विचार करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सीबीएसईने १ जुलैपासून इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले असून, त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. हे धोरण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ यांच्याशी सीबीएसईची अभ्यासक्रम व्यवस्था सुसंगत करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे.

यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात तत्त्वतः गैर काही नसल्याचे नमूद केले होते. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली होती.