मुंबई – घरात नजरकैदेत राहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना खर्चापोटी सुमारे 1 कोटी 64 लाख रुपये सरकार दरबारी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गौतम नवलखा यांनी घरातच नजरकैदेत राहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश व न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना नवलखा यांना 1.64 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले.

तुम्ही घरात नजरकैदेत राहण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे तुम्हाला त्यावर येणारा खर्च जमा करावाच लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी 23 एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. ते सध्या वैद्यकीय कारणास्तव जामिनावर आहेत.

यावेळी झालेल्या युक्तिवादात एनआयएचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी नवलखा यांच्याकडे सुरक्षेचे तब्बल 1.67 लाख रुपये थकबाकी असल्याची बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. नवलखा यांच्या नजरकैदेसाठी मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी तैनात आहेत.

त्यामुळे त्याचा खर्च त्यांना द्यावा लागेल, असे ते म्हणाले. त्यावर नवलखा यांच्या वकिलाने ही रक्कम देण्यास अनुकूलता दर्शवली. पण हा खर्च कायद्याच्या चौकटीत व हिशोबाने असावा, असे ते म्हणाले.

एनआयए नजरकैदेत ठेवण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची रक्कम मागू शकत नाही. नवलखा यांनी यांनी यापूर्वीच सुरक्षेप्रकरणी 10 लाख रुपयांची रक्कम सरकार दरबारी जमा केली आहे, असे नवलखा यांचे वकील म्हणाले.

दीड वर्षांपासून नजरकैदेत
1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार उसळला होता. त्यात एका व्यक्तीचा बळी गेला होता. तर अनेकजण जखमी झाले् होते. या प्रकरणी पोलिसांनी 162 जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 8 एप्रिल 2020 रोजी गौतम नवलखा व तेलतुंबडे यांना शरण येण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ते पोलिसांना शरण गेले होते. कोर्टाने 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी गौतम नवलखा यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.