नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोन याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.या याचिकांमध्ये ११ दोषींना माफ करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती

बिल्किस बानो यांच्याकडून दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपल्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. ज्यात गुजरात सरकारला 1992 च्या धोरणानुसार दोषींना मुक्ती देण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.

2002 च्या गोध्रा दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गुजरात सरकारने १५ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर दोषींची सुटका केली. गुजरात सरकारने माफीच्या धोरणानुसार ११ दोषींना मुक्ती दिली असल्याचे म्हटले आहे. या दोषींची यंदा 15 ऑगस्ट रोजी तुरुंगातून सुटका झाली होती. गोध्रा उप कारागृहात 15 वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा भोगल्यानंतर दोषींची सुटका करण्यात आली.

Supreme Court dismisses the plea of Bilkis Bano seeking review of its earlier order by which it had asked the Gujarat government to consider the plea for the remission of convicts under 1992 policy. pic.twitter.com/5NAGg9mvvl

— ANI (@ANI) December 17, 2022

दोषींच्या या सुटकेला आव्हान देत, मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देत बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये १३ मेच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, गँगरेपच्या दोषींच्या सुटकेसाठी 1992 मध्ये बनवलेले नियम लागू असतील. या आधारे 11 दोषींची सुटका करण्यात आली. त्याचवेळी बिल्किस बानोच्या वकिलाने या प्रकरणाचा उल्लेख भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर यादीसाठी केला होता.

दरम्यान, 13 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना, 2008 मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यामुळे गुजरातमध्ये 2014 मध्ये सुटकेसाठी केलेले कठोर नियम लागू होणार नाहीत. केवळ 1992 चे नियम लागू होतील, ज्या अंतर्गत गुजरात सरकारने 14 वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्यांना सोडले होते. आता बिल्किस बानो 13 मेच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रात खटला सुरू असतानाया प्रकरणात महाराष्ट्राचेच नियम लागू होतील, गुजरातचे नाही तर नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.