नवी दिल्ली : आपल्या देशात सरकारी नोकरी हवी असलेल्या लोकांची संख्या जास्त असून त्या तुलनेत उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांची संख्या मात्र अत्यंत कमी आहे अशी टिप्पणी एका प्रकरणातील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच या प्रकरणात नागरी भरती परीक्षेच्या पावित्र्याशी छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली दोन व्यक्तींना जामीन देण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

नोकरी मिळण्याच्या आशेने प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या इतर अनेकांना या कायद्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि हसनैन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की अशा कृत्यांमुळे लोकांचा सार्वजनिक प्रशासन आणि कार्यकारी मंडळावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, वास्तविकता अशी आहे की भारतात सरकारी नोकऱ्या मिळवू इच्छिणाऱ्यांची संख्या उपलब्ध नोकऱ्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे. काहीही असो, प्रत्येक नोकरी ज्यामध्ये स्पष्टपणे परिभाषित प्रवेश प्रक्रिया असते आणि विहित परीक्षा आणि किंवा मुलाखत प्रक्रिया असते, त्यानुसारच भरती झाली पाहिजे. भरती प्रक्रियेतील पूर्ण सचोटीमुळे लोकांमध्ये असा विश्वास निर्माण होतो की फक्त खरे दावेदारच अशा पदांवर नियुक्त झाले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२२ च्या तरतुदींनुसार नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आला होता की आरोपींनी सहाय्यक अभियंता स्थापत्य स्पर्धा परीक्षा-२०२२ च्या पावित्र्याशी खेळ केला आहे. एका उमेदवाराच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीने डमी उमेदवार म्हणून परीक्षा दिली होती. प्रवेश पत्रात छेडछाड करण्यात आली आणि मूळ प्रवेशपत्रावर दुसऱ्या व्यक्तीचा फोटो चिकटवण्यात आला होता.या आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. तो आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला आहे.