नवी दिल्ली : मतदार यादीचे संपूर्ण भारतभरातील विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शवली. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ११ नोव्हेंबरपासून याचिकांवर सुनावणी सुरू करण्याचे सांगितले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेकडून वकील प्रशांत भूषण यांनी हा मुद्दा लोकशाहीच्या मुळाशी जातो आहे, असा युक्तिवाद केल्यानंतर या प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे. ११ नोव्हेंबरपासून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सूचीबद्ध असले तरी, एसआयआरशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीसाठी वेळापत्रक समायोजित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. भूषण म्हणाले की, एसआयआरचा वापर अनेक राज्यांमध्ये आधीच सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय बिहारमध्ये एसआयआरचा वापर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आधीच सुनावणी करत आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी, निवडणूक पॅनेलने बिहार एसआयआरचे अचूक म्हणून वर्णन केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की याचिकाकर्ते राजकीय पक्ष आणि एनजीओ या वापराला बदनाम करण्यासाठी केवळ खोटे आरोप करत आहेत. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला पुढे सांगितले की अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यापासून कोणत्याही मतदाराने नाव वगळण्याविरुद्ध एकही अपील दाखल केलेले नाही. अनेक महिने चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेनंतर तयार केलेल्या राज्याच्या अंतिम मतदार यादीतून मुस्लिम मतदारांना अप्रमाणितपणे वगळण्यात आले आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले. बिहारमधील चित्र… ३० सप्टेंबर रोजी, निवडणूक होणाऱ्या बिहारसाठी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करताना, निवडणूक आयोगाने सांगितले की एकूण मतदारांची संख्या सुमारे ४७ लाखांनी कमी झाली आहे. एसआयआरपूर्वी ७.८९ कोटींवरून अंतिम यादीत ७.४२ कोटी झाली आहे. तथापि, अंतिम आकडा १ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या मसुदा यादीत सूचीबद्ध ७.२४ कोटी मतदारांपैकी १७.८७ लाखांनी वाढ दर्शवितो, ज्यामध्ये मृत्यू, स्थलांतर आणि दुबार नोंदणी यासह विविध कारणांमुळे ६५ लाख नावे वगळण्यात आली होती. अद्ययावत यादीत, २१.५३ लाख नवीन मतदार जोडले गेले तर ३.६६ लाख नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे १७.८७ लाखांची निव्वळ वाढ झाली.
