Supreme Court : वैवाहिक वाद आणि परदेशी न्यायालयांमधून घेतल्या जाणाऱ्या घटस्फोटांच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर विवाह भारतात झाला असेल, तर परदेशातील उदार कायद्यांचा आधार घेऊन तेथील न्यायालयातून घटस्फोट घेतल्याने भारतीय कायद्यानुसार तो विवाह संपुष्टात येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अशा परदेशी घटस्फोटाच्या आधारे जर कोणी दुसरे लग्न केले, तर त्या व्यक्तीवर द्विभार्या (पहिली पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करणे) या गुन्ह्याअंतर्गत फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. एका माध्यम अहवालानुसार, अनेक पुरुष आपल्या पत्नीची संमती नसतानाही नातेसंबंध पूर्णपणे तुटल्याचे कारण पुढे करून परदेशी न्यायालयांकडून घटस्फोट घेतात आणि नंतर दुसरे लग्न करतात. या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

पती किंवा पत्नीने नंतर जरी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तरी भारतात झालेल्या पहिल्या विवाहाशी संबंधित कायदेशीर परिणाम आणि जबाबदाऱ्या संपुष्टात आणता येत नाहीत. जर परदेशी घटस्फोट भारतीय कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नसेल, तर भारतीय कायद्यानुसार पहिले लग्न अद्याप कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असल्याचे मानले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भारतात घटस्फोटाचा वैध आधार नाही
खंडपीठाने नमूद केले की, भारतातील सध्याच्या वैवाहिक कायद्यांनुसार विवाह पूर्णपणे मोडकळीस येणे किंवा नाते तुटणे हा घटस्फोटासाठी वैधानिक आधार नाही. त्यामुळे या कारणावरून परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट भारतात वैध ठरू शकत नाही. आमच्या मते परदेशी न्यायालयाने दिलेला हा घटस्फोटाचा आदेश भारताच्या प्रचलित वैवाहिक कायद्यांच्या विरोधात आहे आणि अशा आधारावर दिला गेला आहे ज्याला भारतीय कायद्यात कोणतीही मान्यता नाही. कोणत्याही परदेशी निकालाला (Supreme Court) दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ मधील कायदेशीर निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते, ज्याचे येथे उल्लंघन झाले आहे.