Supreme Court । सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला म्हत्वाचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी डिजिटल केवायसी प्रक्रियेत बदल करण्याचे आदेशदिले आहेत. बँक खाते उघडण्यासाठी किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केवायसी ओळखपत्रात डोळे मिचकावताना थेट फोटो काढण्याची तरतूद आहे, परंतु डोळ्यांना कायमचे नुकसान झाल्यामुळे ते तसे करू शकत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले होते. पर्यायी डिजिटल केवायसी व्यवस्था Supreme Court । अशा लोकांसाठी पर्यायी डिजिटल केवायसी व्यवस्था करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला सांगितले आहे. अपंगांव्यतिरिक्त, न्यायालयाने सरकारला दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना भेडसावणाऱ्या डिजिटल प्रवेशाच्या समस्येचे निराकरण करण्यास सांगितले आहे. डिजिटल सेवांचा प्रवेश समानता आणि सन्मानाने जगणे यासारख्या मूलभूत अधिकारांशी जोडलेला आहे हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. ‘त्यांच्या’साठी केवायसी प्रक्रिया बदलण्याची गरज Supreme Court । अंध आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना चेहऱ्यावरील विकृतींमुळे प्रक्रिया पूर्ण करता येत नसल्याने, अपंग लोकांसाठी केवायसी प्रक्रिया बदलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. ते म्हणाले की, संवैधानिक तरतुदी याचिकाकर्त्यांना केवायसी प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा वैधानिक अधिकार प्रदान करतात. केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रवेशयोग्यता कोडसह सुधारणा करणे महत्वाचे आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांपैकी एक याचिका अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेशी संबंधित होती, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की २०२३ मध्ये ती आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडण्यासाठी गेली होती, परंतु तिला डोळे मिचकावत लाईव्ह फोटो काढायचा आहे असे बँकेने सांगितल्यामुळे ती केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकली नाही. आरबीआयची मार्गदर्शक तत्वे अशी आहेत की ग्राहकाची जिवंतपणा सिद्ध करण्यासाठी, डोळे मिचकावून लाईव्ह फोटो काढणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तथापि, या मुद्द्यावरून गोंधळ सुरू झाल्यानंतर, बँकेने याचिकाकर्त्यासाठी अपवाद केला. इतर अनेक याचिकाकर्त्यांनाही अशाच समस्येचा सामना करावा लागत आहे.
