नवी दिल्ली – न्यायालयातील कामकाजाचे व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना दिले आहेत. केजरीवाल यांना जेंव्हा ईडीने अटक केली होती, तेंव्हा केजरीवाल यांनी स्वत:च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. त्यावेळेचे हे व्हिडिओ आहेत. सोशल मीडियानेही त्या व्हिडिओंशी संबंधित सगळ्या पोस्ट हटवाव्यात असे निर्देशही न्यायालायाने दिले आहेत.

न्या. नीना बन्सल कृष्णा आणि न्या. अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब या सोशल मीडियाला निर्देश देताना सांगितले की जर असा काही मजकुर तुमच्या निदर्शनास आला तर तो लगेचच हटवला जावा.

अन्य समाज माध्यमांनाही व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. या प्रकरणात सुनीता केजरीवाल यांच्यासह अन्य पाच जणांना न्यायालयाने सूचना केल्या असून आता पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे.

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर त्यांना २८ मार्च रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी जी सुनावणी झाली त्याचे आम आदमी पार्टी आणि अन्य विरोधी पक्षांनी रेकॉर्डींग केले होते व त्याचा व्हिडिओही केला होता व ते सगळे सोशल मीडियावर टाकण्यात आल्याचे वकिल वैभव सिंह यांनी सांगितले.

सुनीता केजरीवाल यांनीही एका यूजरचा व्हिडिओ रिपोस्ट केला होता. न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे रेकॉर्डींग करण्याला कायद्यानुसार बंदी आहे व हे व्हिडिओ व्हायरल करून न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा प्रकार अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीकडून रचण्यात आलेल्या कटाचा भाग होता याकडे वैभव सिंह यांनी लक्ष वेधले.