Sunil Kedar News – नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी कॉंग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहेत.

तथापि, या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत अपिलवर निर्णय करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. या घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना यापूर्वी उच्च न्यायालयाने झटका दिला होता.

नागपूर खंडपीठाने केदार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सुनील केदार हे आमदार म्हणून अपात्रच राहतील, असा निर्णय देण्यात आला होता.

त्यांनंतर स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी सुनील केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. परिणामी त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. मात्र त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही.

बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा तसेच साडे बारा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम 191 (1) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 83 (3) अन्वये सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले होते. त्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.