इंटरनेटचा वापर सतत वाढत जाणे आणि अनुकूल नियामकीय वातावरण यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात वेगाने वाढ झाली आहे. आता फाइव्ह-जीच्या स्पीडमुळे इंटरनेट आणखी वेगाने धावणार आहे.

फाइव्ह-जी स्पेक्‍ट्रमच्या लिलावात दूरसंचार उद्योगातील कंपन्यांचा सहभाग उत्साह वाढविणारा होता. सरकारी खजिन्यात अपेक्षेपेक्षा अधिक रक्‍कम आली. दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्या आता फाइव्ह-जी सेवांच्या शुभारंभासाठी गुंतवणूक, आधारभूत संरचना याबरोबरीनेच जागतिक निकषांनुसार उपकरणे प्रस्थापित करीत आहेत.

सरकारने आधी म्हटले होते की, भारत ऑक्‍टोबरपर्यंत फाइव्ह-जी सेवा सुरू करेल. दरम्यान, दूरसंचार मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना फाइव्ह-जी सेवा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानंतर दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना मुदतीपूर्वीच लॉंचिंग करण्यासाठी तडजोड करावी लागण्याची शक्‍यता आहे. आता ही तारीख 12 ऑक्‍टोबर असल्याचेही वृत्त आहे.

स्पेक्‍ट्रम वितरणाची घोषणा करण्यापूर्वीच भारत फाइव्ह-जीच्या स्थापनेच्या तयारीत गुंतला होता. कोलकाता येथे एअरटेलने गेल्या वर्षी नोकिया कंपनीबरोबर करार करून कमी आवृत्ती असलेल्या 700 मेगाहर्टझ बॅंडमध्ये फाइव्ह-जी चाचणी घेतली होती. 700 मेगाहर्टझ बॅंडमध्ये भारतातील ही पहिलीच फाइव्ह-जी चाचणी होती. हैदराबादमध्येही एअरटेलने अशीच चाचणी घेतली. यावर्षी मे महिन्यात व्होडाफोनने पुण्यात 6 जीबीपीएसची सर्वोच्च गती प्राप्त करण्यासाठी हाय फ्रीक्वेन्सी मिड बॅंड स्पेक्‍ट्रमची चाचणी घेतली, तर जिओने आपल्या स्वतःच्या उपकरणांद्वारे 420 एमबीपीएस डाउनलोड आणि 412 एमबीपीएस अपलोड एवढी गती प्राप्त करण्यात यश मिळविले.

टेलिकॉम कंपन्या प्राथमिक स्तरावर काही प्रमुख शहरांमध्येच फाइव्ह-जी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करीत आहेत. अर्थात, फाइव्ह-जीसाठी पायाभूत संरचना उभारताना कमीत कमी 70 टक्‍के टेलिकॉम टॉवर फायबराइज्ड करण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे झाले तरच या सेवेचा पूर्णांशाने वापर करता येणे शक्‍य आहे. सध्या सुमारे 33 टक्‍के टॉवर फाइबराइज्ड आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांमधील शहरांत फायबरयुक्‍त टॉवर्सची संख्या खूपच कमी आहे. टॉवर्सचे फायबराइजेशन केल्यानंतर कंपन्यांना चांगला वेग देण्यासाठी मदत मिळणार आहे. फाइव्ह-जीच्या यशस्वितेसाठी टॉवर फायबरयुक्‍त करणे हाच प्रमुख घटक आहे. भविष्यातील रेडिओ ऍक्‍सेस नेटवर्क, ट्रान्समिशन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नेटवर्क यासाठी 30 अब्ज डॉलरची विशेषत्वाने गरज भासणार आहे.

अर्थात, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि पुढाकारामुळे देशांतर्गत दूरसंचार निर्माण क्षमता अधिक सुदृढ झाली आहे. दूरसंचार क्षेत्राने हायस्पीड नेटवर्कची सातत्याने वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी फायबर आणि वायरलेस सुविधांबरोबरच आपल्या नेटवर्क क्षमतांचा विस्तार सुरूच ठेवला आहे. इंटरनेटचा वापर वाढविणे आणि अनुकूल नियामकीय वातावरण यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात वेगाने वाढ झाली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना आता फाइव्ह-जीसाठी विश्‍वसनीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर तयार करावे लागेल. ऑप्टिकल फायबर आणि अन्य सेमी-कंडक्‍टरवर आधारित उपकरणांचीही गरज भासेल. तसे पाहायला गेल्यास भारताने उपकरणांची निर्मिती आणि उत्पादन क्षमता मजबूत प्रमाणात वाढविली आहे. बाजारात चीन, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया येथे तयार होणाऱ्या स्वस्त उपकरणांची मुळातच खूप गर्दी आहे. ही आयात केलेली स्वस्त उपकरणे आत्मनिर्भर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर मॉडेलसाठी भारताला आपली बौद्धिक संपदा वाढविण्यासाठी उपयुक्‍त ठरत आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवर प्रचंड खर्च केल्यास अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास करणारा आणि दीर्घकालीन लाभ वाढविणारा ठरेल.

फाइव्ह-जीच्या संपूर्ण क्रियान्वयनासाठी पायाभूत संरचनेव्यतिरिक्‍त अन्य अनेक बाबतीत चिंता आहेत आणि त्यांचे निराकरण होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, देशांतर्गत फाइव्ह-जी आय आणि जागतिक 3जीपीपी निकष प्रतिकूल असणे. फाइव्ह-जी आय हैदराबाद आणि मद्रास टेलिकम्युनिकेशन्स स्टॅंडर्डस डेव्हलपमेंट सोसायटी आणि सेंटर ऑफ एक्‍सलेन्स इन वायरलेस टेक्‍नॉलॉजीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आले आहे, जो फाइव्ह-जीचा निकष आहे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात नेटवर्क सुलभरीत्या तो पोहोचवू शकेल. त्या तुलनेत फाइव्ह-जी हे जागतिक मानक असून, ते 3जीपीपी ने तयार केले आहे. फाइव्ह-जीआय इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियनद्वारा (आयटीयू) डिसेंबर 2021 च्या करारांतर्गत फाइव्ह-जी निकषांसोबत विलीन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

आणखी एक मुद्दा असा की, दूरसंचार कंपन्या लो मोबिलिटी लार्ज सेल (एलएमएलसी) तंत्रज्ञानाने संचालित फाइव्ह-जीआयच्या माध्यमातून चांगल्या कव्हरेजचा लाभ उठवू शकतील. एलएमएलसी तंत्रज्ञान कनेक्‍टिव्हिटी आणि रेंज वाढविण्यास मदत करते. त्यासाठी ऑपरेटर कंपनीला काही किलोमीटर अंतरावर बेस स्टेशन स्थापित करण्याची गरज भासत नाही आणि अतिरिक्‍त गुंतवणूक न करताच दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत मोबाइल कनेक्‍टिव्हिटी देणे सोपे होते. दुसरीकडे, जर सरकारने फाइव्ह-जीआय लागू करण्यास अनुमती दिली, तर सरकारच्या अशा निर्णयामुळे दूरसंचार कंपन्यांना खूपच नुकसान सहन करावे लागू शकते. कारण, कंपन्यांनी ग्लोबल फाइव्ह-जी सोबत आपल्या नेटवर्कच्या विकासात मोठी रक्‍कम गुंतविली आहे. अशा स्थितीत आपली उपकरणे आणि नेटवर्क फाइव्ह-जीआयला अनुकूल करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्रपणे आणखी गुंतवणूक करावी लागेल.

फाइव्ह-जी स्पेक्‍ट्रमच्या लिलावात टेलिकॉम कंपन्यांच्या बोली अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगल्या होत्या. गडबड आणि उतावीळपणात लॉंचिंग करण्याऐवजी फाइव्ह-जीच्या यशस्वी सुलभतेसाठी सर्व गरजांची सुनिश्‍चितता करणे, मजबूत आणि आत्मनिर्भर परिस्थितिकी तंत्र निर्माण करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

महेश कोळी