नवी दिल्ली : देशात पसरलेल्या करोनामुळे हजारो कुटुंबांने आपल्या आप्तस्वकीयांना  गमावले आहे. मात्र, त्यानंतर मिळणाऱ्या मृत्यूच्या दाखल्यावर करोनामुळे मृत्यूच्या उल्लेखाबाबत संभ्रम निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी केंद्र सरकारला याबाबतची नियमावली अधिक सुटसुटीत आणि सोपी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील केंद्राकडून त्याबाबत पावले उचलण्यात न आल्याने अखेर ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने  सरकारला त्यासंदर्भात जाब विचारला. त्यानंतर अखेर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातलील सुधारीत नियमावली जारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांनी केलेल्या आत्महत्येचा कोविड मृत्यू प्रकरण म्हणून विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईसाठी पात्र ठरवता येऊ शकते. कारण कारण कोविड संसर्गामुळे पीडित व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलले असावे असे  न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही तुमचे प्रतिज्ञापत्र पाहिले आहे, पण काही गोष्टींचा अधिक विचार केला पाहिजे. शपथपत्रात, केंद्राच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविडमुळे मरण पावलेल्या लोकांच्या सुलभ प्रमाणीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या सूचना राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. या निर्देशांमध्ये जर विषबाधा किंवा इतर अपघातामुळे मृत्यू झाला, जरी कोविड १९ हे त्यातील एक कारण असेल तर हा कोविडमुळे मृत्यू म्हणून मानला जाणार नाही, असे म्हटले होते.

करोनामुळे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला कोविडमुळे झालेला मृत्यू न मानणे मान्य नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यांना कोविडमुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले पाहिजे. ज्या प्रकरणांमध्ये आधी नकार देण्यात आला होता, त्यांना हे प्रमाणपत्र कसे द्यायचे या संदर्भात सरकारने राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

करोनामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि ICMR यांनी संयुक्तपणे करोना संदर्भातल्या मृत्यूंना देण्यासाठीच्या प्रमाणपत्राविषयी सुधारित नियमावली जारी केली आहे.

करोनामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना त्यासंदर्भातली पुरावा म्हणून सरकारी कागद देणं आवश्यक ठरतं. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना संबंधित विभागातील पालिका वा इतर स्थानिक कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या कागदपत्रांची कामं करून घेणं अधिक सुलभ होतं, असे मत न्यायालयाने नियमावलीसंदर्भातील आदेश देताना व्यक्त केले होते. त्यानुसार आता नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.