Sugar Prices : साखरेच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम आता बाजारात दिसू लागला आहे. देशांतर्गत साखरेच्या एक्स-मिल दरात गेल्या आठवड्यातील विक्रमी पातळीपासून सुमारे 20 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात किरकोळ बाजारातील साखरेचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे.

24 ऑगस्ट रोजी देशातील साखरेचा सरासरी घाऊक दर 58.29 रुपये किलो, तर किरकोळ दर 63.05 रुपये किलो होता. यापूर्वी किरकोळ बाजारात साखरेचा सरासरी दर सुमारे 67 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला होता. काही ठिकाणी 75 रुपयांपर्यंतही पोहोचला होता. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (ISMA) अध्यक्ष नीरज शिरगांवकर यांनी देशात साखरेची कमतरता नसल्याचे सांगितले आहे.

आयात आता फायदेशीर ठरण्याची शक्यता कमी –

सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. ही साखर प्रामुख्याने ब्राझीलमधून येण्याची शक्यता आहे. मात्र, ब्राझीलमधून भारतात साखर पोहोचण्यासाठी सुमारे 40 दिवस लागतात. त्यामुळे सध्याच्या घसरलेल्या देशांतर्गत दरांमुळे आयात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना अपेक्षित नफा मिळणे कठीण झाले आहे.

MEIR Commodities India चे व्यवस्थापकीय संचालक राहिल शेख यांच्या मते, देशांतर्गत साखरेचे दर वाढत असताना आयात व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक होती. मात्र, सरकारच्या निर्णयानंतर दर झपाट्याने कमी झाल्याने आयातीतील मार्जिन घटले आहे. सुमारे दोन महिन्यांनी आयात केलेली साखर भारतात पोहोचेल, तेव्हा ही आयात फायदेशीर राहील की नाही, याबाबतही अनिश्चितता आहे.

10 लाख टनांपैकी निम्मीच आयात?

राहिल शेख यांच्यासह जागतिक व्यापार क्षेत्रातील चार डीलर्सच्या मते, सरकारने मंजूर केलेल्या 10 लाख टनांपैकी प्रत्यक्ष आयात सुमारे 5 लाख टनांपर्यंतच होण्याची शक्यता आहे. कमी नफा, तसेच देशातील साखर कारखान्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा लवकर गाळप सुरू होण्याची शक्यता यामुळे आयातदारांचा उत्साह कमी झाला आहे.

उद्योगातील सूत्रांच्या मते, देशात साखरेचा पुरेसा साठा आहे. साठेबाजीमुळे दर वाढले होते. मात्र, सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे स्टॉकिस्टवर साठा बाजारात आणण्याचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे बाजारातील पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. रिफायनरींकडेही आधीचा साठा उपलब्ध असल्याने नव्या आयातीत त्यांना फारसा रस नाही.

रिफायनरींना देशांतर्गत विक्रीची मुभा –

बंदरांजवळील काही साखर रिफायनरी कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करून तिचे शुद्धीकरण करतात आणि तयार साखर निर्यात करतात. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार या रिफायनरी आयात कोट्यासाठी अर्ज करू शकतात. तसेच यापूर्वी आयात केलेल्या कच्च्या साखरेपासून तयार केलेली रिफाइंड साखर ऑक्टोबरअखेरपर्यंत देशांतर्गत बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

या रिफायनरींकडे सध्या सुमारे 3 लाख टन साखरेचा साठा असून तो देशांतर्गत बाजारात वेगाने आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे बाजारातील पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे.

15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचे आवाहन –

देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून देशांतर्गत साखरेचा नवा पुरवठा सुरू झाल्यास दरांवर आणखी दबाव येऊ शकतो.

सरकारने सध्या केवळ कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. मुंबईतील एका डीलरच्या मते, कच्च्या साखरेसोबत पांढऱ्या साखरेलाही शुल्कमुक्त आयातीची परवानगी दिल्यास देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा अधिक वेगाने वाढू शकतो.