…अशा एन्काऊंटरनी अराजकता माजेल
हैदराबाद येथील कारवाईनंतर कायदेतज्ज्ञांचे मत
गंभीर प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत
पुणे – हैदराबाद येथील अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरचा कायदे तज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. अशा घटनांनी देशात अराजकता माजेल. सर्वसामान्य नागरिकांचा न्याय यंत्रणेवरील विश्वास उडेल. अशी गंभीर प्रकरणात जलदगती न्यायालयात खटले चालवले पाहिजेत, अशा प्रतिक्रिया पुण्यातील कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या.
हैदराबाद घटनेतील आरोपींचा एन्काऊंटर लोकांकडून सेलिब्रेट केला जातोय, ही गंभीर बाब आहे. यावरून लोकांचा कायद्यावरून विश्वास उडतोय, अथवा काहींना न्याय मिळत नाही, असे वाटते. त्यामुळे कायद्यात काही प्रमाणात बदल करायची गरज असल्याचे वाटत आहे. महिला अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे महिनाभरात संपवले पाहिजेत. गोळीबार करताना पोलिसांनी नियमावलीचे पालन केले आहे का, नियमानुसार गोळीबार का केला नाही, याची चौकशी व्हावी.
– डॉ. ऍड. चिन्मय भोसले, क्रिमिनल प्रॅक्टिशनर्स, मुंबई उच्च न्यायालय.
आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्याकडे जर शस्त्रे नसतील, पोलिसांनी गोळीबार केला असेल, तर आरोपीच्या बचावाचा हक्क हिरावल्यासारखे होईल. मात्र, त्यांना सोडवण्यासाठी साथीदार सशस्त्र आले असतील, तर पोलिसांचे कृत्य समर्थनीय आहे. कारण ते पळून गेले तर पोलिसांची नाचक्की होऊन लोकांचा भावनांचा उद्रेक झाला असता. मात्र, पोलिसांनी केवळ लोकांचा उद्रेक लक्षात घेऊन हे कृत्य केले असेल, तर ते न्यायदायक नाही. सत्य लवकरच उघड होईल. त्यावेळी सर्वकाही कळेल.
– ऍड. एस.के.जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ.
हैदराबाद एन्काऊंटर जर घडवून आणलेले असेल, तर ते अयोग्य आहे. याला आपण न्याय झाला असे म्हणू शकत नाही. कारण, असा न्याय तर चंबळचे दरोडेखोरही करतात. ते जर पोलिसांच्या ताब्यात होते. तर त्यांच्याकडे शस्त्र असण्याची शक्यताच नाही. पोलिसांनी उगाचच हिरो बनण्याचा केलेला हा एक प्रयत्न आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल असे मला वाटते.
– ऍड. शुभांगी परूळेकर, उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रॅक्टिशनर्स
आधीच भ्रष्टाचाराने देशातील जनता होरपळली आहे. त्यात अशा घटना घडू लागल्यास पोलिसांच्या हातात यंत्रणा एकवटेल. देशात हुकुमशाही यायला वेळ लागणार नाही. आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. अशा घटनेत आज जर गप्प बसलो तर, भविष्यात निरापराध व्यक्तीलाही अशी शिक्षा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अशा घटनांमुळे पोलिसांची दहशत निर्माण होईल.
– ऍड. मच्छिंद्र गटे, अतिरिक्त सरकारी वकील
इंग्रजांचे कायदे आपण वापरत आहोत. आपण पारतंत्र्यात असतानाही पोलिसांनी जागेवर न्याय करण्याचे अधिकार इंग्रजांनी दिले नव्हते. आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा त्यांनीच तयार केला आहे. यावरच फौजदारी न्यायव्यवस्था आहे. तर, न्यायालय, पोलीस आणि सरकारी अभियोग हे तीन विभाग एकमेकांपासून स्वतंत्र ठेवले आहेत. यातील दोन अधिकार एकाला दिले तर, हुकुमशाही निर्माण होऊ शकते. इथे पोलिसांनी न्यायालय, सरकारी अभियोगाचा अधिकार हातात घेतला आहे. कायदाच अस्तित्वातच राहिला नाही, असे वाटत आहे. पोलिसांनी स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी हे कृत्य केले आहे. यापेक्षाही गंभीर गुन्हा आसाराम यांनी केला आहे. त्यांना पोलिसांनी का मारले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेतली पाहिजे.
– ऍड. बाळासाहेब खोपडे, माजी अति. जिल्हा सरकारी वकील आणि कोपर्डी प्रकरणातील आरोपीचे वकील.
पीडितेवरील अत्याचार निंदनीय कृत्य आहे. गुन्ह्याबाबत तपास करुन आरोपीला फाशीपर्यंत पोहचवण्याचे काम पोलीस यंत्रणेचे आहे. या आधी देखील पोलीस कोठडीतील मृत्यू, एन्काउंटरसारख्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याविषयी संबंधित तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. पोलीस जर अशाप्रकारे कायदा हातात घेणार असतील तर अनागोंदी माजेल. भारतीय न्यायव्यवस्था ही सक्षम आहे. परंतु, या यंत्रणेद्वारे न्याय मिळण्यास उशीर लागतो. आणि हा उशिरा मिळणारा न्याय अन्यायच असतो. न्यायव्यवस्थेकडून जनतेला बऱ्याच अपेक्षा आहेत. या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने होणे गरजेचे आहे.
– ऍड. प्रमोद बोंबटकर, अतिरिक्त सरकारी वकील.
बलात्कार गुन्हाचा तपास जलद गतीने तपास होऊन अतिशीघ्र पुरावे गोळा करून केस चालणे गरजेचे आहे. भयंकर अपराध करून पळून जायचा प्रयत्न केल्यास एन्काऊंटर होऊ शकतो हे कळाल्यामुळे आरोपींनाही अपराध करण्यास जरब बसेल. मात्र, आरोपींना न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून शिक्षा झाली असती, तर चांगले राहिले असते. शिक्षा देण्यास न्यायव्यवस्था प्रबळ आहे, याचा विचार व्हावा. शेवटी न्यायव्यवस्था न्याय मिळवून देण्यास सक्षम आणि प्रबळ आहे. लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वासार्हता गरजेची आहे. घटनेची तीव्रता पाहता त्यांचा राग स्वाभाविक आहे. परंतु कायदेशीर मार्गाचा स्वीकार पोलिसांनी करायला हवा. न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्घतीनुसार कारवाई होत असली, तरी त्यात वेळ जातो याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
– ऍड. शुभांगी देशमुख, अतिरिक्त सरकारी वकील.
मालमत्ता, लोकांचे जीवन सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी राज्य, केंद्र सरकारची आहे. त्याच सरकारचे पोलीस आरोपीला पकडून अपराधी आहे का निरापराधी, हे न पाहता एन्काऊंटर करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. हा न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा भंग आहे. राजेशाही असतानाही इतक्या खालच्या पातळीवर अशा घटना करण्यात येत नव्हत्या.
– ऍड. बी. ए. आलुर, ज्येष्ठ विधिज्ञ.
