ग्रामीण भागांत यशस्वी ठरलेली रोजगार हमी योजना शहरांमध्ये लागू करण्यात यावी, हे सध्या खरोखरच गरजेचे आहे. काही वर्षांपासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेप्रमाणेच शहरी क्षेत्रामध्येही तशीच व्यवस्था लागू करण्याबाबत चर्चा होत आहे. आर्थिक विषमता आणि घटत्या उत्पन्नाच्या परिस्थितीत वंचित लोकसंख्येला किमान उत्पन्न देण्यावरही चर्चा झाली आहे. 

भारतातील विषमतेची स्थिती या आर्थिक सल्लागार परिषदेने पंतप्रधानांना सादर केलेल्या अहवालात मागणीवर आधारित रोजगार हमी योजना शहरांमध्ये लागू करण्यात यावी, असे सुचविण्यात आले असून, त्यामुळे अतिरिक्‍त मजुरांचा वापर करता येईल आणि कामगारवर्गाच्या उत्पन्नात हातभार लागेल, असे मत व्यक्‍त करण्यात आले. 2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी प्रत्येक गरीब व्यक्‍तीला दरवर्षी 7620 रुपये दिले जावेत असा प्रस्ताव दिला होता. तेंडुलकर समितीने ठरवून दिलेल्या दारिद्य्ररेषेतून वंचित राहिलेल्या लोकांना मदत करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश होता.

आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, सामाजिक क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवावी, जेणेकरून कमी उत्पन्न गटातील लोकांना गरिबीच्या गर्तेतून वाचवता येईल. परिषदेच्या सूचना प्रशंसनीय आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक तज्ज्ञ या पैलूंवर भर देत आहेत. अहवालात परिषदेचे प्रमुख विवेक देवरॉय यांनीही अधोरेखित केले आहे की, हा अभ्यास म्हणजे निष्कर्ष नसून सध्याच्या असमानतेच्या स्थितीचे आकलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चा सुरूच राहतील आणि लगेच अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा मात्र करू नये, हेही यातून सूचित होते. सर्वप्रथम, या संदर्भात आर्थिक उपलब्धतेची तरतूद करावी लागेल. मात्र, चर्चा या अहवालापासूनच पुढे जाईल. मनरेगाने ग्रामीण क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांना मान्य आहे. आपण या योजनेचा संपूर्ण इतिहास जरी पाहिला नाही, तरी केवळ महामारीच्या काळातसुद्धा या योजनेचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर जाणवले. यादरम्यान शहरी भागातून मोठ्या संख्येने गावाकडे परतलेल्या कामगारांना मनरेगा अंतर्गत काम मिळाले होते आणि त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. शहरांमध्ये ते जे काही काम करत असतील, त्यांचे उत्पन्न मनरेगापेक्षा जास्त असेल तरीही त्यांना तातडीने मदत मिळाली आणि ती अजूनही सुरूच आहे. या काळात केंद्र सरकारने मोफत धान्य वितरणाचा कार्यक्रमही सुरू केला, जो या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. कमी झालेल्या उत्पन्नाची त्यामुळे काही प्रमाणात भरपाई झाली आणि सुमारे 80 कोटी लोकांचे अन्नधान्याच्या महागाईपासून संरक्षण झाले.

परंतु विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि सरकारी महसुलात झालेली घट तसेच साथ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे यंदा मनरेगाच्या तरतुदीत कपात करावी लागली आहे. याचा या योजनेवर नक्‍कीच परिणाम होणार आहे. 2021-22 मध्ये ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर 98 हजार कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला होता; मात्र 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केवळ 73 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, सामाजिक कल्याणासाठी अधिक वित्तपुरवठा केला पाहिजे. विविध कारणांमुळे होणारी महागाई हे आणखी एक गंभीर आव्हान आहे आणि अर्थव्यवस्था समाधानकारक पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही वर्षे लागणार आहेत. या परिस्थितीत मोफत अन्नधान्य वितरणासह अनेक तात्पुरत्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा कालावधी वाढवावा लागेल. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, कारण जर शहरांमध्ये रोजगाराची हमी द्यायची असेल किंवा किमान उत्पन्न मिळवून द्यायचे असेल तर सर्वप्रथम लाभार्थ्यांची संख्या आणि योजनांच्या निधीबाबत ठोस माहिती असणे आवश्‍यक आहे.

किमान उत्पन्नाची चर्चा करताना सर्वप्रथम दारिद्य्ररेषेचा विचार केला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे याबाबत कोणतेही मूल्यांकन नाही. 2014 मध्ये ग्रामीण भागात 972 रुपये आणि शहरी भागात 1460 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना दारिद्य्ररेषेखाली ठेवावे, असे मूल्यांकन करण्यात आले होते. ही मते सामान्यतः जागतिक बॅंकेच्या मूल्यांकनावर आधारित असतात. यानुसार ग्रामीण भागात किमान उत्पन्न मर्यादा 1059 रुपये आणि शहरी भागात 1286 रुपये असणे अपेक्षित आहे. सल्लागार परिषदेत तेंडुलकर समितीचा हवाला देण्यात आला आहे. त्या समितीने 2009 मध्ये अहवाल दिला होता. या अहवालात ग्रामीण भागासाठी 816 रुपये आणि शहरी भागासाठी 1000 रुपये मासिक उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आली होती. म्हणजेच, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना दारिद्य्ररेषेखालील समजण्यात यावे, असे म्हटले होते. यापैकी कोणतीही आकडेवारी पाहिली तर दारिद्य्ररेषेवरील लोकांची स्थितीही चांगली नाही, याचा अंदाज येईल. विविध अभ्यास आणि निर्देशांकांची दखल घेतल्यास असे खात्रीने म्हणता येईल, की गेल्या काही वर्षांत कमाईत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. महामारीच्या काळात गरिबी वाढली आणि उत्पन्न घटले. महागाईमुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे.

या अहवालाचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे असमानतेकडे फारसे लक्ष न देता गरिबीची स्थिती पाहणे आणि त्यावर मात करण्यासाठी काय करता येईल हे पाहणे आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि असमानता सतत वाढत असल्यामुळे आणि तेही गरिबी वाढण्यास कारणीभूत असल्यामुळे तसे करणे शक्‍य नाही. या अहवालातच असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, उत्पन्नाचा एक तृतीयांश हिस्सा देशातील सर्वांत श्रीमंत 10 टक्‍के लोकांकडेच जात आहे. याचा अर्थ 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमावणारे लोक पहिल्या 10 टक्‍क्‍यांमध्ये आहेत. याच्या उलट खालच्या वर्गाचे उत्पन्न कमी होत आहे.

2016-17 च्या अर्थिक आढाव्यात प्रतिव्यक्‍ती 7,620 रुपये वर्षाकाठी देण्याचे प्रस्तावित केले होते. ते तेंडुलकर समितीचा निष्कर्ष आणि सूचना यांवर आधारित होते. या आढाव्यात असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता की, ही रक्‍कम दिल्यामुळे होणारा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.9 टक्‍के असेल. पद सोडल्यानंतर अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी 18 हजार रुपये दिले जावेत अशी सूचना केली होती. ज्यांची परिस्थिती चांगली आहे, अशा ग्रामीण कुटुंबांचा यामध्ये समावेश नाही. याची अंमलबजावणी झाल्यास त्यांच्या अंदाजानुसार 2.64 लाख कोटी रुपये यावर खर्च होतील. आता यापुढे ही चर्चा कोणत्या दिशेने जाते हे पाहावे लागेल.