कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वीजेचा होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे, शासकीय इमारतीमध्ये सोलरयंत्र बसविण्यासाठी ‘मेडा’ ने पुढाकार घेऊन येत्या जानेवारीअखेर यासाठीचा जिल्ह्याचा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात आज संपन्न झाली. यावेळी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहूल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार तसेच लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा यंत्र बसवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. मार्चपूर्वी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सौर ऊर्जा यंत्र बसविण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत बैठक घेऊन गटविकास अधिकारी व तहसिलदार यांना सूचना द्याव्यात. जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये वीज उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करुन दिली जाईल. अशा वाड्या-वस्त्यांची यादी संबंधित विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावी. सोलर प्रोजेक्ट बसविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी एक कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

पालकमंत्री म्हणाले, सन 2020-21 या वर्षासाठी 448 कोटी 21 लाखाची तरतुद करण्यात आली होती. यापैकी 443 कोटी 64 लाख 74 हजार इतका निधी खर्च झाला असून खर्चाचे हे प्रमाण 98.98 टक्के इतके आहे. तर सन 2021-22 साठी सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 375 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 116 कोटी 60 लाख, ओ.टी.एस.पी.साठी 161 कोटी अशी एकूण 493 कोटी 21 लाखाची अर्थसंकल्पीय तरतुद असून 45 कोटी 10 लाख 47 हजार निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून 24 कोटी 40 लाख 16 हजार इतका खर्च झाला आहे. मंजूर निधी त्या त्या योजनांवर मार्च अखेर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीत कार्यान्वित यंत्रणांना दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमधून सन 2021-22 मध्ये कोविड-19 उपाययोजनांसाठी 62 कोटी 87 लाख 87 हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून 26 कोटी 33 लाख 2 हजार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये सीपीआर रुग्णालयासाठी 18 कोटी 6 लाख 6 हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून 5 कोटी 33 लाख 72 हजार इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी 2 कोटी 95 लाख 98 हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून 2 कोटी 44 लाख 16 हजार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक कोल्हापूर यांना 34 कोटी 5 लाख 38 हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून 11 कोटी 8 लाख 45 हजाराचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना कोविड उपायायोजनांकरिता 7 कोटी 80 लाख 44 हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून 7 कोटी 46 लाख 69 हजार निधीचे वितरण करण्यात आले.

जिल्ह्यात पुरामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने होणे गरजचे आहे. पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तालुकानिहाय यादी जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यादी द्यावी. ग्रामीण भागातील खराब झालेले रस्ते आणि साकव प्राधान्याने दुरुस्त केले जातील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी योजना तयार करण्याच्या सूचना करुन पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या शाळांना 100 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्ताव सादर करावा. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी या शाळांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
112 या हेल्पलाईन क्रमांकाच्या माध्यमातून 10 मिनिटात प्रतिसाद देता येण्यासाठी पोलीसांना 100 वाहने (दुचाकी-चारचाकी) खरेदीसाठी 4 कोटी 65 लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत अभ्यागत कक्ष उभारण्यासाठी 15 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. याबरोबरच पोलीस शहीद स्तंभाच्या नुतनीकरणासाठीही निधीची तरतुद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून हा निधी अद्यापी खर्च झाला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करुन याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सचूना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हा उद्योग केंद्राने मंजूर केलेल्या प्रकरणांना काही बँका कर्ज उपलब्ध करुन देत नसल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले. या विषयावर बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व आमदार महोदयांच्या उपस्थितीत या विभागाच्या बैठकीचे आयोजन करावे. शासकीय योजनेच्या लाभासाठी जातीचा दाखला वेळेत उपलब्ध व्हावा यासाठी संबंधित विभागाने दाखले प्राधान्याने देण्याची कार्यवाही करावी. मागणी करण्यात आलेले दाखले, वितरीत दाखले व प्रलंबित प्रकरणे याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

वीजेअभावी शेती पिकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता महावितरणने घेण्याची सूचना करुन पालकमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर त्यांना तातडीने वीज कनेक्शन द्यावे. महापुरात नुकसान झालेल्या 6 हजार 500 ट्रान्सफॉर्मर पैकी 6 हजार ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात आले असून उर्वरित ट्रान्सफॉर्मर लवकरच बसविले जातील असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी या योजनेमध्ये असलेली उत्पन्नाची अट वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. इचलकरंजी येथे या योजनेतील लाभार्थ्यांना पोस्टामार्फत घरपोच रक्कम उपलब्ध करुन दिली जात असल्याबद्दल व पालकमंत्री यांनी हा उपक्रम इचलकरंजी येथे प्रथम सुरु केल्याबद्दल आमदार प्रकाश आवाडे यांनी पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानले.

घाटमाथ्यावर असणाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीकोनातून शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘वनउपज प्रक्रिया प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून बचत गटांना उद्योग सुरु करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या योजनेची माहिती खासदार धैर्यशील माने यांनी दिली.

सुरक्षितपणे गणेश विसर्जनासाठी (इराणी खाण..) कन्व्हेअर बेल्ट उभा करून सुरक्षित विसर्जन करता येईल अशी संकल्पना बैठकीत आमदार ऋतुराज पाटील यांनी मांडली. यासंदर्भातील प्रेजेंटेशन बैठकीत सादर करण्यात आले. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी ‘सिटीझन 360’ योजनेची माहिती दिली. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व डेटा एकाच ठिकाणी आणि एकाच वेळी उपलब्ध होणार असून जिल्ह्यात एखादा प्रकल्प राबवताना ही माहिती उपयुक्त ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले.

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या शालेय शिक्षणात आभासी वास्तविकता तंत्रज्ञानाचा (AR आणि VR) वापर करण्याच्या प्रकल्पासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देणार असल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली. या उपक्रमाचे सादरीकरणही बैठकीत करण्यात आले.

बैठकीस आमदार सर्वश्री अरुण लाड, प्रकाश आवाडे, चंद्रकांत जाधव, प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, ऋतुराज पाटील, राजू आवळे यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.