Subhash Chandra Garg : भारताच्या एप्रिल-जून तिमाहीतील GDP वाढीचा दर 7.8% राहिला आहे. हा आकडा RBIच्या 7% अंदाजापेक्षा जास्त आहे. मात्र, माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी या आकडेवारीवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, काही वेगळ्या पद्धतीने आकडे पाहिल्यास GDP वाढ 2.6% असल्याचे दिसते.

गर्ग यांच्या मते, एप्रिल-जून 2026 या तिमाहीत भारताची GDP वाढ सरकारने सांगितल्याप्रमाणे 7.8% नसून प्रत्यक्षात सुमारे 2.6% आहे.

सुभाष चंद्र गर्ग काय म्हणाले ?

सुभाष चंद्र गर्ग म्हणाले की, सरकारने एप्रिल-जून तिमाहीसाठी जाहीर केलेली 7.8 टक्के GDP वाढ ही आकडेवारी पाहताना सावध राहण्याची गरज आहे. माझ्या गणनेनुसार, 2025-26 च्या एप्रिल-जून तिमाहीत GDP 86.05 लाख कोटी रुपये होता, तर 2026-27 च्या याच तिमाहीत तो 88.27 लाख कोटी रुपये आहे. या दोन आकड्यांमध्ये झालेली वाढ पाहिली तर ती केवळ 2.6 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

गर्ग यांनी पुढे म्हटले की, GDP मोजण्याची नवीन मालिका लागू करण्यात आली असून त्यासाठी आधारभूत वर्ष (Base Year ) देखील बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे जुन्या मालिकेतील आकडे आणि नव्या मालिकेतील आकडे यांची तुलना करताना विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. केवळ नवीन मालिकेतील आकडे वापरून 7.8 टक्के वाढ दाखवली जात असल्यास, अर्थव्यवस्थेची प्रत्यक्ष वाढ किती आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यांच्या मते, GDP वाढीचा आकडा समजून घेताना केवळ सरकारने जाहीर केलेल्या टक्केवारीकडे न पाहता, त्या आकड्यामागील गणित, आधारभूत वर्ष आणि GDP मोजण्याची पद्धतही पाहणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात, गर्ग यांचा दावा असा आहे की 7.8% GDP वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष वाढीचे योग्य चित्र दाखवत नाही; त्यांच्या गणनेनुसार वास्तविक वाढ सुमारे 2.6% आहे.

गर्ग यांच्या या दाव्यानंतर सरकारने त्यांना उत्तर दिले आहे. सरकारच्या मते, गर्ग यांनी जुन्या आणि नवीन GDP सीरिजमधील आकडे एकत्र करून 2.6% वाढ काढली. त्यामुळे त्यांची गणना योग्य नाही.

I explain analytical base of my conclusion that GDP growth in Q1 in 2026-27 in current price is 2.6% and in real terms close to 0. There are still messier distortions in sectoral performance with manufacturing and consumption witnessing negative growth. https://t.co/pvsjXlAdcq

— Subhash Chandra Garg (@Subhashgarg1960) September 2, 2026

पण हा वाद समजून घेण्यासाठी आधी ‘GDPची नवीन सीरिज’ आणि ‘बेस ईयर’ म्हणजे काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

बेस ईयर म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर बेस ईयर म्हणजे GDPची तुलना करण्यासाठी निवडलेले एक आधार वर्ष.

उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची किंमत आज किती वाढली हे समजून घेण्यासाठी आपण एखाद्या जुन्या वर्षाला आधार मानतो. GDPमध्येही अशाच पद्धतीने एका वर्षाला आधार मानून अर्थव्यवस्थेची वाढ मोजली जाते.

भारतामध्ये याआधी GDPसाठी 2011-12 हे बेस ईयर होते. आता ते बदलून 2022-23 करण्यात आले आहे.

नवीन GDP सीरिज म्हणजे काय?

फक्त बेस ईयर बदलला म्हणजे नवीन GDP सीरिज तयार झाली, असे नाही.

GDP मोजताना कोणता डेटा वापरायचा, कोणत्या क्षेत्राला किती महत्त्व द्यायचे, किंमतींचा परिणाम कसा काढायचा आणि GDPची गणना कशी करायची, यामध्येही बदल करण्यात आले आहेत.

नवीन सीरिजमध्ये GST, विविध सरकारी डेटाबेस, नवीन सर्वेक्षणे आणि इतर अद्ययावत माहितीचा वापर वाढवण्यात आला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या क्षेत्रात उत्पादन आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वेगवेगळ्या पद्धतीने मोजण्यासाठी ‘डबल डिफ्लेशन’ (राष्ट्रीय उत्पन्नाची (GDP/GVA) खरी आणि वास्तववादी वाढ मोजण्याची एक अत्याधुनिक सांख्यिकी पद्धत) चाही वापर करण्यात आला आहे.

ही नवीन सीरिज कधीपासून लागू झाली?

केंद्राच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी GDPची नवीन सीरिज जाहीर केली. या सीरिजमध्ये 2022-23 हे बेस ईयर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे याआधीची 2011-12 बेस ईयर असलेली GDP सीरिज बदलली.

म्हणजेच, आता भारताच्या GDPची अधिकृत आकडेवारी 2022-23 या आधार वर्षावर मोजली जात आहे.

मग सुभाष गर्गांचा आक्षेप काय?

गर्ग यांचा मुख्य प्रश्न GDP मोजण्याच्या या बदलांवर आहे.

त्यांच्या मते, जुन्या सीरिजमध्ये उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीची तुलना नवीन सीरिजमधील आकडेवारीशी करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी करंट प्राइस GDPमधील मोठ्या बदलाकडेही लक्ष वेधले.

गर्ग यांच्या मते, मागील वर्षी जाहीर झालेल्या करंट प्राइसच्या आकडेवारीचा आधार घेतला असता नॉमिनल GDPची वाढ 2.5% पेक्षाही कमी दिसली असती. त्यामुळे 7.8% वास्तविक GDP वाढीचा आकडा किती वास्तव आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारचे म्हणणे काय?

सरकारने गर्ग यांचा 2.6% GDP वाढीचा दावा फेटाळला आहे.

सरकारी सूत्रांच्या मते, गर्ग यांनी 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीतील ₹88.27 लाख कोटी या नवीन सीरिजच्या GDPची तुलना 2025-26 मधील ₹86.05 लाख कोटी या जुन्या सीरिजच्या आकड्याशी केली.

सरकारच्या मते, हे दोन्ही आकडे एकाच पद्धतीने तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची थेट तुलना करून 2.6% GDP वाढ काढणे योग्य नाही.

मग सरकारच्या मते 7.8% कशी आली?

नवीन GDP सीरिजनुसार, एप्रिल-जून तिमाहीत रिअल GDP ₹75.46 लाख कोटींवरून ₹81.36 लाख कोटी झाली. त्यामुळे वास्तविक GDP वाढ 7.8% राहिली.

नॉमिनल GDP म्हणजे त्या वेळच्या बाजारभावानुसार मोजलेली GDP ₹80 लाख कोटींवरून ₹88.27 लाख कोटी झाली. म्हणजे सुमारे 10.3% वाढ झाली.

जुनी आणि नवीन सीरिजमध्ये फरक का पडतो?

समजा, एखाद्या दुकानाच्या व्यवसायाची वाढ मोजायची आहे. जुन्या पद्धतीत फक्त काही वस्तूंच्या विक्रीची माहिती घेतली जात होती. आता नवीन पद्धतीत अधिक वस्तू, ऑनलाइन विक्री, GSTमधील माहिती आणि इतर आकडेही समाविष्ट केले जात आहेत.

मग जुन्या पद्धतीने तयार झालेला आकडा आणि नवीन पद्धतीने तयार झालेला आकडा एकमेकांशी थेट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. GDPच्या बाबतीतही सरकारचा हाच युक्तिवाद आहे.

स्टॅटिस्टिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणजे काय?

GDP मोजताना देशात किती उत्पादन झाले आणि त्यावर किती खर्च झाला, या दोन पद्धतींमधून आकडे काढले जातात. या दोन्ही आकड्यांमध्ये थोडा फरक राहू शकतो. या फरकाला स्टॅटिस्टिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणतात.

Q1 FY26 मध्ये ही विसंगती ₹1.37 लाख कोटी पॉझिटिव्ह होती. Q1 FY27 मध्ये ती ₹1.06 लाख कोटी निगेटिव्ह झाली. या बदलाचा GDP वाढीवर सुमारे 3.2 टक्के पॉइंट्सचा परिणाम झाल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

संजीव सान्याल काय म्हणाले?

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी नवीन GDP सीरिजचे समर्थन केले आहे.

बेस ईयर बदलण्याची गरज अनेक वर्षांपासून होती. मात्र, कोविडमुळे सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेले वर्ष निवडणे कठीण झाले. त्यामुळे 2022-23 हे तुलनेने सामान्य वर्ष बेस ईयर म्हणून निवडण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

GDP वाढीचे संकेत केवळ सरकारी आकडेवारीत नाहीत, तर कंपन्यांचा नफा आणि कार विक्री यांसारख्या इतर आकडेवारीतही दिसत असल्याचे सान्याल यांनी म्हटले.

सोप्या भाषेत संपूर्ण वाद काय?

सरकार म्हणते की भारताची GDP वाढ 7.8% आहे. सुभाष गर्ग मात्र या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. गर्ग यांनी जुन्या आणि नवीन आकडेवारीच्या तुलनेतून 2.6% वाढीचा दावा केला. सरकारचे म्हणणे आहे की दोन वेगवेगळ्या GDP सीरिजमधील आकडे एकत्र करून 2.6% वाढ काढता येत नाही.

म्हणजेच, वाद फक्त 7.8% विरुद्ध 2.6% एवढाच नाही. GDP मोजण्याची पद्धत, बेस ईयर बदलल्याचा परिणाम आणि जुन्या-नवीन आकडेवारीची तुलना कशी करायची, हा या संपूर्ण वादाचा मुख्य मुद्दा आहे.