व्यंकटेश भोळा
पुणे – पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात “पीएसआय’च्या शारीरिक चाचणीसाठी गेल्या पाच वर्षांत जवळपास 45 टक्‍के उमेदवार गैरहजर राहत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. एवढेच नव्हे, तर शारीरिक चाचणीत अपात्र उमेदवारांची संख्याही अधिक आहे. त्याचा परिणाम एक किंवा दोन गुणांनी शारीरिक चाचणीसाठी पात्र न ठरलेल्या उमेदवारांवर होत असून त्यांची संधीच हिरावून घेतली जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शारीरिक चाचणीसाठी उमेदवार निवडीचे प्रमाण 1:4 वरून 1:6 करावे, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांतून होत आहे.

आयोगातर्फे “पीसएसआय’ पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. त्यासाठी पूर्व, मुख्य,शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत, असे परीक्षेचे स्वरुप आहे. आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी पीएसआय, एसटीआय, आयएसओ या पदांसाठी एकत्रित संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्यांना पीएसआय व्हायचे नाही, ते उमेदवारही सराव म्हणून शारीरिक चाचणीसाठी बसू लागले. त्यामुळे गुणांचे मेरिट वाढू लागले. त्याचा फटका अन्य उमेदवारांना बसत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शारीरिक चाचणीसाठी उमेदवारांचे प्रमाण वाढविल्यास गुणवंत उमेदवार वंचित राहणार नसल्याचे स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

राज्य सेवा परीक्षेतून मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची उपस्थिती सरासरी 95 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. मात्र, हेच प्रमाण पीएसआयच्या मुलाखतीसाठी सुमारे 55 टक्‍के उपस्थिती आहे. तसेच हजर असलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवार हे शारीरिक चाचणीमध्ये 50 गुण देखील पाडू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक उमदेवारांची संधी डावलली जात असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शारीरिक चाचणाठी उमेदवारांचे प्रमाण वाढविल्याने अनेक उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

आयोगाकडून सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत…
आयोगाच्या परीक्षेसाठी लाखो उमेदवार बसत असतात. त्यासाठी जवळपास तीन-चार वर्षापासून उमेदवार केवळ स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, अशा परिस्थितीत पीएसआयच्या शारीरिक चाचणी परीक्षेसाठी केवळ निम्मेच उमेदवार उपस्थित राहत असतील, या परीक्षेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ज्या प्रमाणे आयोगाने मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांचे प्रमाण वाढविले, त्याच धर्तीवर पीएसआयच्या शारीरिक चाचणीसाठी उमेदवार निवडीचे प्रमाण वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने आयोगाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी एमपीएससी स्टुडंटस्‌ राईटसचे महेश बडे आणि किरण निंभोरे यांनी आयोगकडे केली आहे.