मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर करताना हैदराबाद गॅझेट लागू केले. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र काढणे सोपे होणार असले, तरी मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाला मदत होणार आहे. त्यामुळे आधीच ओबीसींमध्ये सामावेश असलेल्या जातींमध्ये अस्वस्थता दिसून आली.

यातील काही नेत्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी बहिष्कार टाकल्याने, आता सरकारला डॅमेज कंट्रोल करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसींसाठी आता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला.

बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये, ओबीसींसाठी गठित करण्यात आलेल्या उपसमितीमध्ये महायुतीतील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उपसमितीच्या स्थापनेनंतर ओबीसींमध्ये असलेल्या राजकिय नेत्यांचा रोष कमी करणे व समाजाशी निगडीत प्रश्नांवर तोडगा काढणे हे या समितीचे काम असणार आहे.

इतर विभागांचे महत्वाचे निर्णय

यावेळी इतर विभागांचे निर्णय देखील घेण्यात आले. यामध्ये विविध योजनांद्वारे दिव्यांगांच्या अर्थसहय्यात १ हजार रुपयांची वाढ, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमामध्ये सुधारणा, कारखाना अधिनियमनमध्ये सुधारणा, अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे, मुंबईतील वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता, ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता, पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी असे विविध निर्णय यावेळी घेण्यात आले.

समितीती या नेत्यांचा समावेश

या उपसमितीत राज्य सरकारच्या सहा महत्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी समाजासाठीच्या उपसमितीत भाजपचे ४, शिवसेनेचे २ तर राष्ट्रवादीच्या २ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असणार आहेत. तर छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे असे सदस्य समितीत असणार आहेत. ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार आहे.