Kolhapur News : कोल्हापूर सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन आहे. मात्र, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे समर्थक ‘जनतेचा खरा मुख्यमंत्री’ म्हणतात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदी पाहण्याची इच्छा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केली आहे.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही मुख्यमंत्रीपदावर दावा ठोकला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील वंदूर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मुश्रीफ यांनी, “मी जर मुख्यमंत्री झालो तर…” असे वक्तव्य करत उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. या वक्तव्यासह त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेवरही भाष्य केले, ज्यामुळे राज्यभर चर्चांना उधाण आले आहे.

हसन मुश्रीफ यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न

वंदूर येथील कार्यक्रमात हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या भावी योजनांचा खुलासा केला. ते म्हणाले, “भविष्यात मी जर राज्याचा मुख्यमंत्री झालो, तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवेन. जे शेतकरी कर्ज परत करतील, त्यांना दुप्पट अनुदान देईन. सध्या शेतकऱ्यांना मिळणारे 50 हजार रुपये अनुदान मी दुप्पट करेन.” या वक्तव्यमुळे त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्त्वाकांक्षेची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. मुश्रीफ यांच्या या विधानाने महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा आणि नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत.

लाडकी बहीण योजनेमुळे कर्जमाफीला अडथळे

मुश्रीफ म्हणाले, आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, सध्या लाडकी बहीण योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. यामुळे कर्जमाफीला अडथळे येत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये काही पुरुषांनीही या योजनेच्या पैशांवर ‘डल्ला’ मारल्याचा गंभीर आरोप केला. यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेची अंमलबजावणी अवघड झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बच्चू कडूंच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांनी 38 हजार कोटी थकवले

हसन मुश्रीफ पुढे म्हणाले, कर्जमाफीची घोषणा केल्यावर शेतकरी कर्ज भरणे थांबवतात, ज्यामुळे बँकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे पतसंस्थांचे 38 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी थकवले आहेत. मात्र, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज परत करतात, त्यांना दुप्पट अनुदान द्यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्याची सवय लागेल आणि बँकाही अडचणीत येणार नाहीत.