नवी दिल्ली – करोना उद्रेकामुळे गेल्या दोन महिन्यांमध्ये वृत्तपत्र व्यवसायाचे किमान 4 हजार 500 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आले आहे. त्यामुळे सर्वच लहान-मोठी वृत्तपत्रे आर्थिक हालाखीच्या परिस्थितीत सापडली आहेत. साथरोगामुळे जाहीर लॉकडाऊनची ही परिस्थिती आणखी सहा महिने राहण्याची शक्‍यता असल्याने सर्वच वृत्तपत्रांचे एकंदर नुकसान 12 हजार ते 15 हजार कोटी रूपयांचे होऊ शकेल, असा दावा करत केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कागदावरील (न्यूजप्रिंट) आयात शुल्क हटवावे, अशी आग्रही मागणी भारतीय वृत्तपत्र संस्थेने (इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी अर्थात आयएनएस) केली आहे.

वृत्तपत्राच्या एकंदर उत्पादन खर्चापैकी 40 ते 60 टक्के खर्च कागदाचा असतो. त्यामुळे आयात वृत्तपत्रावरील 5 टक्के आयात शुल्क काढून टाकल्यास भारतीय वृत्तपत्र कागद उत्पादक किंवा “मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असाही दावा संस्थेने केला आहे.
याशिवाय संस्थेने आणखीही अनेक मागण्या केल्या आहेत. वृत्तपत्रांच्या आर्थिक नुकसानीचा फटका 30 लाख कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये पत्रकार, छपाईकार, वृत्तपत्र वितरक व इतर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. वृत्तपत्रे 18 ते 20 लाख कर्मचाऱ्यांना थेट रोजगार पुरवितात तर 9 ते 10 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार देतात. पण सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही अवघड झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही वृत्तपत्र कागदावरील 5 टक्के आयात शुल्क काढून घ्यावे अशी मागणी करीत आहोत, अशा आशयाचे पत्र भारतीय वृत्तपत्र संस्थेचे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता यांनी सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव रवि मित्तल यांना पाठविले आहे. सरकारच्या प्रतिसादासंबंधी संस्था आशावादी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रिय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आणि त्यानंतर करोनाव्हायरसच्या साथीच्या काळातही अनेकदा केंद्रिय अर्थमंत्र्यांकडे न्यूजप्रिंटवरील आयात शुल्क माफ करण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, आजवर या मागण्यांना केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली असल्याने, देशभरातील वृत्तपत्र समूहांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. काही माध्यमसमूह तर आता आक्रमक होण्याची भाषाही करु लागले आहे. अर्ज-विनंत्या आता पुरे झाल्या, आता काहीतरी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे एका माध्यमसमूहाच्या संचालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.

न्यूजप्रिंट आयात का करावा लागतो?
1. बहुतेक वृत्तपत्रे 40 ते 42 ग्रॅम प्रति चौरस मीटर प्रकारचा कागद उपयोगात आणतात. भारतात 45 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचा कागद तयारच होत नाही.
2. भारतात 70 ग्रॅम वजनाखालचा अनकोटेड (ग्लेझ्ड) व लाईट वेट कोटेड (एलसीडब्ल्यू) कागद तयारच होत नाही. तो पूर्णतः आयात करावा लागतो.
3. भारतात अपुरी उत्पादन क्षमता असल्याने वृत्तपत्र कागदाची टंचाई जाणवते
4. भारतात तयार होणाऱ्या कागदाचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असतो.
5. देशी कागद उत्पादनामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी हा कागद आयात करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे.

सोनिया गांधींच्या विधानाने संभ्रम
करोनाविषाणूच्या साथीच्या काळात केंद्र सरकारला जर पैसे वाचवायचे असतील, तर केंद्राने वृत्तपत्रांना देण्यात येणाऱ्या जाहीरातींवर दोन वर्षे बंदी घातली पाहिजे, असा उपाय कॉंग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना 8 एप्रिल रोजी लिहिलेल्या पत्रात केला होता. बहुतांश मुद्रित माध्यमांनी या विधानाचा निषेध करताना म्हटले होते की, सर्वात विश्‍वासार्ह माध्यमे म्हणून वृत्तपत्रांनाचा ओळखले जात असताना, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांनी वृत्तपत्रांचे आर्थिक नुकसान करणारे विधान करुन काय साध्य केले, ते समजत नाही. यावर शैलेश गुप्ता म्हणाले की, सरकारच्या दृष्टीने वृत्तपत्रांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींची रक्कम किरकोळ असते. मात्र, माध्यमांसाठी तो एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत असतो. सोनिया गांधींनी आपले हे विधान मागे घेण्याची विनंतीही गुप्ता यांनी केली होती.