राष्ट्रीय नियंत्रकही नेमणार : एप्रिलपासून अंमलबजावणी

---

ई-कॉमर्सच्या ग्राहकांचे हितही जोपासणार

पुणे – संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी लवकरच कडक नियमावली अंमलात येणार आहे. तसेच, ग्राहकांच्या हिताच्या देखरेखीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक नियंत्रक संस्था कार्यरत होणार आहे.

यासंदर्भात ग्राहक व्यवहार विभागाने उद्योजकांच्या विविध संघटनांशी चर्चा केली आहे. या चर्चेतील निष्कर्षांच्या आधारावर नियमावलीमध्ये काही रचनात्मक बदल होणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ई-कॉमर्सची उलाढाल वाढत आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात तक्रारी वाढत आहेत. याकडेही या नियमावलीमध्ये लक्ष दिले जाणार आहे. ग्राहकांना खोटा किंवा कमी माल दिला जाऊ नये. त्याचबरोबर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित होऊ नयेत याची काळजी या नियमावलीत घेण्यात येणार आहे.

नियमाचा भंग करणाऱ्यांना विविध शिक्षांची तरतूद करण्यात येणार आहे. प्रसंगी कारागृहाची शिक्षाही होऊ शकते, असे ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही नियमावली नेमकी कधी तयार होणार व नियंत्रण व्यवस्था कधी कार्यरत होणार याबाबत विचारले असता अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांची स्वतःची एक देखरेख संस्था विकसित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. मात्र, सरकार केवळ त्यावर अवलंबून राहणार नाही. ग्राहक हित नियंत्रण संस्था ई-कॉमर्समधील घडामोडींकडे लक्ष देणार असल्याचे सांगण्यात आले.

नवीन कायद्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळणार चौकशीचे अधिकार
नियंत्रक संस्थेमध्ये चौकशी करणारी एक शाखा असणार आहे. ग्राहकांची तक्रार आल्यानंतर त्या शाखेद्वारे चौकशी करून वेगात निर्णय घेतला जाणार आहे. एखाद्या वस्तूच्या बाबतीत ग्राहकांचा एक वर्ग म्हणून त्यांच्यावर परिणाम होत असेल तर अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्या कायद्यानुसार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जास्त प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूच्या दर्जाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्मिती होऊ शकेल, असे सांगण्यात आले.