Strait of Hormuz: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या भूमिकेने जागतिक तेल बाजारात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. यापूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणला ६ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर, ट्रम्प यांनी अचानक यू-टर्न घेतला. तसेच हे स्पष्ट   होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी अमेरिकेचा आता कोणताही संबंध नाही.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ज्यांना तेथून तेल हवे आहे, त्यांनीच ही सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याची जबाबदारी घ्यावी. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतासारख्या देशांसाठी संधी आणि तणाव दोन्ही निर्माण झाले आहेत.

सध्या, होर्मुझची सामुद्रधुनी अक्षरशः बंद आहे, ज्यामुळे आखाती देशांकडून आशियाकडे येणाऱ्या तेलाचा पुरवठा रोखला गेला आहे. जर अमेरिका ही सामुद्रधुनी जबरदस्तीने उघडण्यात अयशस्वी ठरली, तर हा संघर्ष लांबू शकतो किंवा संपूही शकतो. जर युद्ध संपले, तर कच्चे तेल स्वस्त होईल. जर कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत राहिला, तर किमती जास्त राहतील किंवा आणखी वाढतील.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर काय परिणाम होईल? Strait of Hormuz 

ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे दोन पैलू आहेत, ज्यांचा भारतातील किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. जर ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे इराणसोबतचे युद्ध संपले, तर कच्चे तेल प्रति बॅरल ७०-८० डॉलरने स्वस्त होईल. सध्या, कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलरच्या वर गेल्यामुळे तेल कंपन्यांना तोटा होत आहे.

सरकारने अलीकडेच उत्पादन शुल्क १० रुपयांनी कमी केले आहे, परंतु कंपन्या आपला पूर्वीचा तोटा भरून काढत असल्यामुळे जनतेला त्याचा पूर्ण फायदा मिळालेला नाही. कच्च्या तेलाची किंमत ८० डॉलरच्या खाली येताच, कंपन्यांचा तोटा दूर होईल आणि त्यांना ५-१० रुपयांची कपात सहजपणे जनतेपर्यंत पोहोचवता येईल.

जर अमेरिकेच्या माघारीमुळे आखाती देशांमध्ये असुरक्षितता वाढली आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर कच्च्या तेलाच्या किमती १२०-१३० डॉलरच्या वर जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती १०-१५ रुपयांनी महाग होऊ शकतात.

होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी महत्त्वाची का आहे? Strait of Hormuz

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात अरुंद सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी अंदाजे २०% पुरवठा होतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी बहुतांश तेल याच मार्गाने आयात करतो.

जर अमेरिकेने माघार घेतली आणि युद्ध संपले, तर जागतिक पुरवठा साखळी सुधारेल. यामुळे सागरी मालवाहतूक आणि विमा खर्च कमी होईल. एकूणच, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घट भारतासाठी एक निर्णायक बदल ठरेल. जर सुरक्षा व्यवस्था बिघडली, तर तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका वाढू शकतो.