महापालिकेला 4 महिन्यांसाठी बसणार अतिरिक्‍त 1 ते सव्वाकोटी रुपयांचा भुर्दंड

पुणे – अतिवृष्टी आणि निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभे राहू न शकल्याने पुणे महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अतिरिक्‍त 1 ते सव्वा कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. कचरा प्रकल्पासंदर्भातील सर्वाधिक कामे दिलेल्या ठेकेदार कंपनीनेच पूर्वीपेक्षा प्रत्येक टनामागे 175 रुपये अधिक दर मागितल्याने पालिकेला भुर्दंड बसणार आहे.

उरूळी देवाची येथील कचरा डेपो संदर्भात महापालिकेने लवादाला डिसेंबर 2019 नंतर कचरा डेपो येथे कचरा टाकणार नसल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले होते. याशिवाय, शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल, असेही स्पष्ट लिहून दिले होते. त्यानुसार, 1 हजार टन क्षमतेच्या 3 ते 4 प्रकल्पांना मान्यताही दिली असून, प्रकल्प उभारणीचे काम सुरूही केले आहे. दरम्यान, हरित लवादाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोवर कचरा टाकण्याची मुदत संपली आहे. मात्र, तत्पूर्वी दररोज कचरा डेपोवर जाणाऱ्या 400 ते 500 टन कचरा प्रक्रिया होत नसल्याने तो साठत आहे. महापालिकेने मान्यता दिलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण होवू शकले नाहीत. ती पूर्ण होण्यासाठी आणखी 4 महिने लागणार आहे. तोपर्यंत उरूळी देवाची येथील बायोमायनिंग प्रकल्पामध्येच प्रक्रियेशिवाय राहणाऱ्या 400 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय आयुक्‍त सौरभ राव यांनी घेतला आहे.

नवीन कचऱ्यासाठी प्रती टन 471 रुपये दर

आयुक्‍त सौरभ राव यांनी 1 जानेवारीला देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोला भेट देऊन बायोमायनिंगच्या कामाची पाहणी केली. यानंतर नवीन प्रकल्प कार्यन्वित होईपर्यंत बायोमायनिंगचा कचरा 700 टन आणि शहरात गोळा होणाऱ्या नवीन 400 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत “भूमि ग्रीन’च्या संचालकांशी चर्चा केली. यासाठी वीजबील, अतिरिक्‍त एक एकर जागा आणि सिमेंट कॉंक्रीटचा रॅम्प उभारून देण्याची जबाबदारीही महापालिकेने घेतली आहे. वडगाव येथील प्रकल्पानुसारच नवीन कचऱ्यासाठी प्रती टन 471 रुपये दर घ्यावा, अशी विनंती सौरभ राव यांनी संबधित कंपनीला केली.

खर्च वाढणार
“भूमि ग्रीन’ कंपनीने 646 रुपये दराने टिपिंग शुल्काची मागणी केल्याने पालिकेची गोची झाली आहे. परंतु कचरा वाढत असताना 646 रुपये दराने टिपिंग फी देण्यास प्रशासन तयार झाले असून, लवकरच आयुक्‍तांच्या विशेष अधिकारात याला मान्यता मिळण्याची शक्‍यता आहे. 646 रुपये दराने दररोज 400 टन कचऱ्यावर केवळ प्रक्रिया करण्यासाठी 3 कोटी 10 लाख रुपये खर्च येणार आहे. वाढीव दरामुळे हा खर्च तब्बल 84 लाख रुपयांनी वाढणार आहे.