बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांची केंद्रीय नौकानयन मंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई : लॉकडाऊनमुळे निर्यात व आयातदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यातदारांकडून खासगी कंटेनर फ्रेट स्टेशनमध्ये वसूल केली जाणारी नजरबंदी, भू भाडे व विलंब शुल्क माफ करण्याची विनंती राज्याचे बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी केंद्रीय नौकानयन व जहाजबांधणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविय यांच्याकडे केली आहे.

शेख यांनी पत्रात म्हटले आहे की, करोनाच्या प्रादुर्भाव काळात उद्योग व्यापाराला चालना देण्यासाठी नौकानयन मंत्रालयाने अनेक चांगले कृतीशील निर्णय घेतले आहेत. या संकटाच्या काळात नौका वाहतूक व त्याचे परिचलन सुलभपणे होण्यास व्यापाराला चालना मिळण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.
व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी जहाजावरून माल वाहतूक करण्यापूर्वी किंवा माल आल्यानंतर कंटेनर ठेवण्यासाठी (कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएफ) देण्यात येणारी नजरबंदी, भू भाडे आणि विलंब शुल्क माफ करण्याविषयी नौकानय महासंचालनालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. शासकीय सीएफएफमध्ये या सूचनांचे काटेकोर पालन होत आहे.

मात्र, राज्यातील खासगी सीएफएफकडून या सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून निर्यात व आयातदारांकडून शुल्क आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात निर्यात व आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी दंडात्मक नजरबंदी, जमीन भाडे व विलंब शुल्कही तातडीने माफ करून आकारलेली रक्‍कम व्यापाऱ्यांना देण्याचे निर्देशही देण्यात यावे, अशी विनंती मांडवीय यांना पत्राद्वारे केली आहे.