जोहान्सबर्ग – अगोदर करोनाचे संकट आणि त्याच्या लसीचे संकट अनेक देशांपुढे उभे ठाकले आहे. करोनाच्या लसीची प्रचंड प्रतिक्षा केली जात असताना अखेर ती बाजारात आली खरी. मात्र त्याबाबत प्रचंड भेदभाव होत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.

करोनाची लस प्राप्त झाल्यावर जगातल्या सगळ्यांच देशांना तिचे योग्य प्रमाणात वितरण होणे अपेक्षित होते. मात्र लस बाजारात येण्याच्या अगोदरच श्रीमंत देशांनी तिची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.

अनेक देशांनी तर त्यांच्या गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने डोस विकत घेतले असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. द. आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सायरिल रामफोसा यांनीही हा भेदभावाचा मुद्दा आता उपस्थित केला आहे.

करोनापासून बचावासाठी तयार करण्यात आलेल्या लसीची श्रीमंत राष्ट्रे साठवणूक करत आहेत. या संपन्न देशांनी उत्पादक कंपन्यांकडून अगोदरच मोठ्या प्रमाणावर डोस खरेदी केली आहे. काही देशांनी तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या चार पट जास्त डोस खरेदी केले असल्याचे रामफोसा यांनी म्हटले आहे.

केवळ चार कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाला 12 कोटी अथवा 16 कोटी डोस घेण्याची आवश्‍यकता नाही. ज्या राष्ट्रांनी हे जादा डोस खरेदी केले आहेत, त्यांनी ते परत करून बाजारात जारी करावेत अशी आमची विनंती असल्याचे रामफोसा यांनी म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले की काही देशांत लसीकरण होत असेल आणि काही देशांमध्ये ते होत नसेल तर आपण सुरक्षित आहोत असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. लसीचे समान वितरण होण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हॅक्‍स या संस्थेची स्थापना केली आहे. त्याचे रामफोसा यांनी कौतुक केले. मात्र कोव्हॅक्‍स हेतू साध्य होण्याची आवश्‍यकता असल्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.