नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर आता राज्यांनीही त्यांच्या करात कपात करावी अशी मागणी केली जात आहे. त्यावर बोलताना माजी अर्थमंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की इंधनावरील राज्यांच्या करांचा भार अगदीच कमी आहे.

त्यातून त्यांना फारसा महसुल मिळत नाही. तरीही राज्यांनी त्यांच्या व्हॅटच्या दरात कपात करावी अशी मागणी केली जात असेल तर केंद्राने महसुलाचा जादाचा वाटा राज्यांना द्यावा आणि राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी अशी मागणी चिदंबरम यांनी केली आहे.आज देशातील बहुतांशी राज्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशा स्वरूपाची झाली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

उत्पादन शुल्कांचा महसुल केंद्र आणि राज्य सरकार वाटून घेतला जातो. जर उत्पादन शुल्कात कपात झाली तर केंद्राचे जेवढे नुकसान होते त्याच प्रमाणात राज्यांचा महसुलही कमी होत असतो असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे.