नवी दिल्ली – खोट्या गुन्ह्यांमुळे निरपराध व्यक्तींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. पोलीस ठाणी, न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये खोट्या तक्रारींचे कायदेशीर परिणाम दर्शवणारे माहिती फलक लावण्याच्या मागणीवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून २० एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले आहे. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही पावले उचलली आहेत. बलात्कार, विनयभंग आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर करून वैयक्तिक वादातून खोट्या तक्रारी नोंदवण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात किरकोळ वादातूनही प्रभावशाली व्यक्ती गरीब लोकांचा वापर करून अशा गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल करतात, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोंदवले. याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, कोणतीही तक्रार स्वीकारण्यापूर्वी तक्रारदाराकडून त्यातील माहिती खरी असल्याचे शपथपत्र किंवा हमीपत्र घ्यावे. खोट्या तक्रारींमुळे नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येते. सरकारने केवळ कायदे करून थांबू नये, तर त्यांच्या गैरवापराविरुद्ध प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभी करणे गरजेचे असल्याचे उपाध्याय यांनी न्यायालयात पटवून दिले. न्यायव्यवस्थेवरील ताण आणि जनजागृती याचिककर्त्यांच्या मते, भारतीय न्यायव्यवस्था खऱ्या खटल्यांमुळे नाही, तर खोट्या प्रकरणांमुळे दबली गेली आहे. तक्रारदाराला तक्रार नोंदवण्यापूर्वीच खोट्या आरोपांच्या शिक्षेबद्दल माहिती दिल्यास अशा प्रवृत्तींना आळा बसेल. यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणी शिक्षा आणि दंडाची माहिती देणारे फलक लावणे आवश्यक आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, अनेक विशेष कायद्यांखाली दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये निर्दोष मुक्ततेचे प्रमाण मोठे असून, यामुळे वर्षानुवर्षे निष्पाप लोक तुरुंगात खितपत पडतात.
