मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयात महिलांना विनामूल्य कायदेविषयक सल्ला देणारे केंद्र (लीगल एड क्लिनिक) सुरु करण्यात येणार असून यामुळे पीडित महिलांना न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि तत्पर मदत मिळेल, असे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

शुक्रवारी (दि. 18 नोव्हेंबर) दुपारी 3 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणार्या कार्यक्रमास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, आयोगाच्या सदस्य ॲड. संगीता चव्हाण, ॲड. सुप्रदा फातर्पेकर, गौरी छाब्रिया, सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डी. पी. सुराणा उपस्थित राहणार आहेत.

यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोग कार्यालयातील कायदेविषयक सल्ला केंद्राचे (लीगल एड क्लिनिक) लोकार्पण होणार आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरच्या अध्यक्ष स्वाती चौहान या महिलांच्या कायदेविषयक साक्षरतेचे महत्व याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत.

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र शासनाकडून १० हजार कोटी मिळणार – पशुसंवर्धन मंत्री विखे पाटील

या उपक्रमाबाबत माहिती देताना आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर म्हणाल्या की, महिलांच्या कायदेशीर लढाईत आयोगाची सोबत असावी या जाणिवेने हे कायदेविषयक सल्ला केंद्र (लीगल एड क्लिनिक) सुरु करण्यात येत आहे. या सल्ला केंद्राच्या माध्यमातून महिलांविषयक कायद्यांची माहिती, त्यांचे हक्क, न्यायालयातील प्रक्रिया याची माहिती महिलांना दिली जाईल. कागदपत्र तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांचे मार्गदर्शन मिळेल. प्रत्यक्ष न्यायालयात जाण्यापूर्वी आयोग स्तरावरच महिलेला न्याय मिळावा यासाठी कायदेविषयक सल्ला केंद्र प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांनी सांगितले.