New GR of Tribhasha Sutra : केंद्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्रा संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. त्या अनुशंगाने राज्य शासनाने राज्यात पहिलापासून तृतीय भाषा म्हणजेच हिंदी भाषेसंदर्भात एप्रिलमध्ये एक जीआर प्रसिद्ध केला होता.

त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या त्रिभाषा सूत्राच्या निर्णयावर सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा शासनाच्या शिक्षण विभागाने जूनमध्ये नवा जीआर प्रसिद्ध केला. यानंतर पुन्हा एकदा या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला.

वाढता विरोध पाहता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील दोन्ही जीआर रद्द करत असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा २९ जून रोजी रात्री पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली. तसेच त्यांनी डॅा. नरेंद्र जाधव यांची समिती त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात अभ्यास करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता शासनाने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात एक नवा जीआर जारी केला आहे.

धोरणाच्या पुनर्विचारासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर पूर्वीचे दोन्ही जीआर औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत, असा उल्लेख या नव्या जीआरमध्ये करण्यात आला आहे. तर ही समिती रघुनाथ माशेलकरांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणार असल्याचे म्हटले आहे. नवी समिती तीन महिन्यात आपल्या शिफारसी सादर करेल, असा स्पष्ट उच्चार नव्या जीआरमध्ये करण्यात आला आहे.

नव्या जीआरमध्ये काय म्हटलयं? 

वादग्रस्त ठरलेल्या त्रिभाषा सूत्र धोरणावरील दोन्ही जीआर औपचारिकरित्या रद्द करण्यात आले आहेत. प्राथमिक विभांगामधील त्रिभाषा धोरणांचा पुर्नविचार करण्यासाठी डॅा. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे. NEP २०२० मधील त्रिभाषा सूत्राबाबत रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणार आहे. राज्याला शिफारसी करण्यापूर्वी ते सर्व संबधित लोकांशी, संघटना व व्यक्तींशी चर्चा करणार आहे, असे शासनाने काढलेल्या नव्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : एअर इंडिया विमान अपघाताला दोन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु त्याचे कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले