मुंबई : नवे शैक्षणिक धोरण ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. आपले विद्यार्थी पुढे गेले पाहिजेत यासाठी हे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. ते तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या मेंदूमध्ये भाषा शिकण्याची क्षमता कधी असते याचे संशोधन केले गेले आहे. अधिकच्या भाषा विद्यार्थी शिकू शकतात. हा काही आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही. आम्ही एका मिनिटात सांगितले कुठलीही भाषा शिका. प्रश्न हिंदी सक्तीचा नाही, हिंदीला विरोधाचा आहे. यांचा हिंदीला विरोध आहे. मला आश्चर्य एका गोष्टीचं वाटतं की भारतात तुमचा इंग्रजीला विरोध नाही. यांच्यापैकी एकानेही इंग्रजीला विरोध केलेला नाही, अशा शब्‍दांत मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

एका वृत्‍तवाहिनीला दिलेल्‍या मुलाखतीत ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले, भारतीय भाषा असलेल्या हिंदीला विरोध करण्यात येतो आहे. हा विरोधाभास आहे. मराठी आणि हिंदी स्पर्धा आली तर आधी मराठी. मराठी आमची मायबोली आहे. त्यामुळे सक्तीची मराठीच. पण आमच्या मुलांना तीन भाषा शिकायच्या असतील तर हरकत काय? चांगले टक्के मिळवूनही क्रेडिटचे मार्क दुसऱ्याजवळ जास्त असल्याने त्याला तो प्रवेश मिळेल, असेही त्‍यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती आहे, हिंदीची सक्ती नाही. हिंदी पर्यायी विषय आहे. हिंदी किंवा कुठलीही भाषा शिकता येईल असा पर्याय दिला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र असून ते आपण स्वीकारले आहे, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.

त्यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार का?
एनईपी-2020 हे धोरण आले त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते. यावर ठाकरेंच्या सरकारने अभ्यास करुन नीती ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीचा अहवाल २०२१ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने स्वीकारला. त्यानंतर पुढची कारवाई झाली. या अहवालात तीन भाषा सूत्र सांगितले आहे. हे उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये झाले आहे. उद्धव ठाकरेंनी हे सांगितले आहे की वेगवेगळ्या भाषा शिकल्या पाहिजेत. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. माशेलकर, सुखदेव थोरात यांनी तो अहवाल दिला होता, त्यांना तुम्ही महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार का? असा सवाल त्‍यांनी केला.