मुंबई : राज्य सरकारनने वाजतगाजत सुरु केलेली ‘एक राज्य गणवेश एक योजना’ गुंडाळली आहे. यापुढे गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु होऊनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. त्यामुळे सरकारने ही योजना रद्द केली आहे.

विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट तर विद्यार्थिनींना गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी शर्ट, गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असा गणवेश ठरवण्यात आला होता. तर ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तिथे निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असा गणवेश निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला सरकारने स्थगिती दिली आहे.

राज्यातील शासकिय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत शालेय गणवेश वितरणाच्या निर्णयात सातत्याने बदल करत आता हा निर्णय पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शासनाकडून कापड खरेदी करून सर्व शाळांना एकच गणवेश देण्याचा व त्याचे वितरण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते.

या निर्णयामध्ये बदल करत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय २० डिसेंबर रोजी घेण्यात आला. आता राज्यात एकच गणवेश न ठेवता त्या गणवेशात बदल आता करता येणार आहे. गणवेश रंग आणि रचना कशी असावी हा निर्णय आता शाळा व्यवस्थापन समितीला स्वतंत्रपणे घेता येणार आहे.

गणवेश ठरविण्याचा अधिकार पुन्हा शाळांना दिल्याने हा निर्णय फक्त गणवेशपुरता मर्यादित न राहता, इतर शालेय धोरणांसाठी स्थानिक समितींना अधिक अधिकार देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. भविष्यात, शाळांना शैक्षणिक धोरणांमध्ये अधिक भूमिका मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना सर्वोत्कृष्ट सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मोठा हातभार लागू शकतो, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.