मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्याचा विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या आशा काहीशा पल्लवित झाल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने आज विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाज मागासवर्गीय होता, परंतु कालांतराने मागासवर्गीयचा दर्जा संपला होता. स्वतंत्र काळाच्या आधारावर मराठा समाजाला मागासवर्गीयमध्ये आरक्षण दिले आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकाराने सादर केली आहे.

मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. स्थगिती निरस्त करण्यासाठी अर्ज दाखल करणे ही प्रक्रिया आहे. यावर पुढे सुनावणी होईल. आज एक टप्पा पुढे गेलो आहोत. उद्या किंवा परवा मुख्यमंत्री याबाबत सविस्तर भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन मांडतील, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासंह महाविकासआघाडीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
– तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला मराठा आरक्षणावर स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.
– मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के आरक्षणावर युक्तिवाद झालाच नाही.
– महाराष्ट्रमध्ये 50 टक्के मागासवर्गीय असून मराठा आरक्षण 50% मध्ये बसवणे शक्‍य नाही.
– महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाची स्थिती भयावह आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे.