पिंपरी – राज्याचा अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पाबाबत उद्योगनगरीतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उद्योजकांना दिलासा अन् निराशा – बेलसरे पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले की, जीएसटी अभय योजना, स्टार्टअपसाठी 100 कोटी, 6 जिल्ह्यात स्टार्ट अप प्रोत्साहनासाठी केंद्र व त्यासाठी 500 कोटी तरतूदवरील योजनांचे स्वागत आहे. मात्र करोनानंतर उद्योगांना कुठल्या विशेष सवलती दिल्या त्याबद्दल स्पष्टता हवी सीएनजी वरील कर कमी करून सामान्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, अन्य घटकाला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल व डिझेल वरील कर कमी करणे गरजेचे असताना त्याबाबतची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ राजगुरुनगर येथे हलविण्याबाबत कोणतीही घोषणा अथवा तरतूद नसल्याने याबाबत उद्योजकांची निराशा झालली आहे. स्वागतयोग्य तरतुदी – ऍड. शिंदे पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात उद्योजकांना जुनी थकबाकी माफी योजना जाहीर केली आहे. दहा हजार रुपये व त्यापेक्षा कमी वरील थकबाकीदारांना 100 टक्के कर माफ केला आहे. याचा एक लाख उद्योजक व ट्रेडर्स विक्रीकर व वॅट नोंदणीधारकांना थेट फायदा होणार आहे. दहा लाख रुपये व जादा थकबाकीदार असलेल्या दोन लाख उद्योजक व ट्रेडर्संना केवळ 20 टक्के थकबाकी भरावी व 80 टक्के कराची थकबाकी माफ करणार असल्याने या घोषणेचे स्वागत करण्यात आले आहे. सोने-चांदीवरील कराचा दर कमी केल्याने महिलांना दिलासा मिळाला आहे. सीएनजीवरील वॅट 13.5 टक्क्यांऐवजी तीन टक्के केल्याने याचा लाखो वाहनचालकांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात 1,89000 हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक व मॅग्नेटिक महाराष्ट्र योजनेत 3.3 लाख नोकऱ्यांची संधी असे अनेक निर्णय राज्याच्या प्रगतीला पूरक आहेत. नवीन दिशा नाही – गोरखे भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी सांगितले की, शेतकरी, गोरगरीब, ओबीसी, मराठा, धनगर, अनुसूचित जाती अशा सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्पाच्या आहे. या अर्थसंकल्पात ना विकासाला चालना, ना कोणत्या कल्याणकारी उपाययोजना. या अर्थसंकल्पातून कोणतीही नवीन दिशा नाही, पुन्हा त्याच त्या घोषणा आणि उर्वरित आमच्या सरकारच्या काळातील योजनांचा गोषवारा त्यात आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वींची 50 हजार रूपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा आज पुन्हा नव्याने करण्यात आली आहे. अवर्षण, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक विमा अशी कोणतीही मदत देण्यात आली नाही. महामंडळाना कुठलीही भरीव तरतूद नाही. केंद्राच्या निर्णयानंतर 22 राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी केल्या. पण, महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. दुष्काळमुक्तीसाठीच्या सिंचन प्रकल्पांना कोणतीही मदत नाही. उत्तर महाराष्ट्र तर या अर्थसंकल्पात दिसतच नाही. केवळ काही मतदारसंघांपुरता आणि केवळ काही नेत्यांपुरता हा अर्थसंकल्प आहे. बाकी केवळ केंद्राच्या योजनांचा पुनरुच्चार आहे.
