Baramati Municipal Council – बारामती नगरपरिषद च्या अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत विविध मुद्यांवर नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. घरपट्टी, भाडेकरूंवरील कर, पाणीपट्टीची चुकीची वसुली, ज्या भागात भुयारी गटार व्यवस्था नाही तेथे कर आकारणी, वाहन दुरुस्ती व जेसीबीवरील अतिरिक्त खर्च, तसेच विविध विकासकामांतील विसंगतींवर तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले. बैठकीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम संदर्भातील विषय, श्रीधर स्वामी सभागृहाचे भाडे ताळेबंदात न दिसणे, झेरॉक्स मशीनसाठी दाखविलेला तब्बल २७ लाख रुपयांचा खर्च, तसेच खोदाई केलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याबाबतही प्रशासनाचे वाभाडे काढण्यात आले. नगरसेवक सुनील सस्ते, आरती गव्हाळे-शेंडगे, नवनाथ बल्लाळ, जय पाटील, नीलेश इंगुले, विष्णूपंत चौधर, अभिजित जाधव, अभिजित चव्हाण, अमर धुमाळ, भारती शेळके, सोमनाथ गजाकस, राहुल वाघोलीकर, आलताफ सय्यद, राजेंद्र सोनवणे, प्रतिभा खरात, अनुप्रिता ताबे, दर्शना तांबे, संपदा चौधर, सविता जाधव, मनीषा बनकर, गणेश जोजारे, अमोल कावळे, गोरख पारसे, विशाल हिंगणे आदींसह इतर सदस्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचारी व विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याच्या सूचना नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या. गटनेते संजय संघवी यांनी विविध मुद्यांवर खुलासे करत सदस्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही मुद्द्यांवर प्रशासन समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही. एका ज्येष्ठ नागरिकाचे उदाहरण देत, त्यांनी घर भाडेतत्त्वावर दिले असून वार्षिक ७२ हजार रुपये भाडे मिळत असताना घरपट्टी दीड लाख रुपये आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणावरून प्रशासनावर तीव्र टीका करण्यात आली. नगरपरिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी नगरपालिका हद्दीत सध्या १७ शाळा कार्यरत असल्याचे सांगत, नगरसेवकांनी या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. नगरपरिषद शाळेतील सातवीच्या विद्यार्थ्याला स्वतःचे नाव लिहिता येत नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
