Manipur – मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हिंसाचार न झालेल्या सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये चाचणी आधारावर मोबाइल टॉवर कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मणिपूर सरकारने राज्यातील मोबाइल इंटरनेट बंदी 8 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती गोलमेई काबुई यांच्या खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशात राज्य सरकारला शांतता असलेल्या भागातील सेवा पुर्ववत करण्याचीही सुचना केली आहे.

मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवा निलंबीत किंवा प्रतिबंधित करण्याच्या संदर्भात जारी केलेल्या सर्व आदेशांच्या प्रती आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यासही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.

या संबंधातील पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सप्टेंबरमधील काही दिवस वगळता मणिपूरमध्ये 3 मे पासून मोबाइल इंटरनेटवर बंदी आहे.