पुणे – करोनाचा प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेऊन चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात डिसेंबर 2020 पर्यंत 3 टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. मुद्रांक शुल्कात सवलत देताना मात्र स्वत:च्या महसूल कमी होणार नाही, याची खबरदारी शासनाने घेतली आहे.

ग्रामीण भागात सवलत देताना प्रत्यक्षात मुद्रांक शुल्कात दोन टक्के आणि जिल्हा परिषदेचा एक टक्का अशी मिळून तीन टक्के सवलत दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीएच्या उत्पन्नला याचा फटका बसणार आहे.

मुद्रांक शुल्क कपातीचे आदेश पाहिल्यानंतर सरकारचे जादा आर्थिक नुकसान होणार नाही, यांची काळजी घेतली असल्याचे समोर आले आहे. ही सवलत देताना त्यामध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीएवर देखील त्याचा भार टाकला असल्याचे समोर आले आहे.

सध्या ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का जिल्हा परिषदेत सेस असे मिळून दस्त नोंदणीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. तीन टक्क्यांची सवलत मिळाल्यामुळे आता दोन टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. परंतु राज्य सरकारने आदेश काढताना चलाखी दाखवत चार टक्के मुद्रांक शुल्कामध्ये दोन टक्के सवलत आणि जिल्हा परिषदेचा आकारण्यात येणारा एक टक्का असे मिळून तीन टक्के सवलत दिल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांना डिसेंबरपर्यंत दस्त नोंदणीवर दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

परंतु त्यातून जिल्हा परिषदेला मिळणारे उत्पन्न मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. पीएमआरडीएला उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कात जी रक्कम मिळते. त्या रकमेच्या 25 टक्के रक्कम पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. परंतु आता जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे पीएमआरडीएला देखील त्याचा फटका बसणार असल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.