2 हजार 773 कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार होणार कारवाई

पुणे – विधानसभा निवडणुकीच्या प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या 2 हजार 773 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार कायदेशीर कारवाई होणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाचे अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघात 7 हजार 915 मतदान केंद्रांवर दि. 21 ऑक्‍टोबर रोजी मतदान होणार आहे. यासाठी 34 हजार 812 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष, प्रथम मतदान अधिकारी व इतर मतदान अधिकारी या प्रमाणे जबाबदारी देण्यात आली आहे व त्याप्रमाणे सर्व कर्मचारी यांना आदेश बजाविण्यात आले आहेत. या सर्व मतदान कर्मचारी यांचे निवडणूक कामकाजविषयक दुसरे प्रशिक्षण दि. 12 व 13 ऑक्‍टोबर रोजी घेण्यात आले होते.

या प्रशिक्षणासाठी सर्व नियुक्‍त मतदान कर्मचारी यांनी उपस्थित रहाणे आवश्‍यक होते. परंतु, 864 विविध कार्यालयातील एकूण 2 हजार 773 अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणास गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. अशा सर्व गैरहजर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यामार्फत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 व भारतीय दंडसंहिता 1860 चे कलम 188 नुसार फौजदारी कारवाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.

या नोटीसनुसार 17 ऑक्‍टोबर 2019 पूर्वी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उपस्थित न राहणाऱ्या नियुक्‍त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहे.

निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक
काही विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणूक कामकाजाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये 1 ऑक्‍टोबर 2019 रोजीच्या आदेशानुसार विनाअनुदानित संस्थांनी देखील निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व विनाअनुदानित संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणुकीचे कर्तव्य बजावण्याबाबत आदेश प्राप्त असल्यास तत्काळ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थिती नोंदवावी, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले आहे.