मुंबई – अडीच महिन्यांपासून सुरू असणारा एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबईतील कामगार न्यायालयाने दिला आहे. कामगार न्यायालयाने काही वेळापूर्वी हा निर्णय जाहीर केला आहे.

एसटी महामंडळाकडून दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असतानादेखील सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस न दिल्याने कोर्टाचा निर्वाळा दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला हा संप बेकायदेशीर आहे. याकरता राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणं बंधनकारक आहे; परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नव्हती.

त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमान्वये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. या संदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामगारांवर होणाऱ्या कारवाया आणि संपावर होणार आहे.