द हेग (नेदरलॅन्ड) – पॅलेस्टीन व्याप्त भूभागामध्ये इस्रायलची उपस्थिती बेकायदेशीर आहे, असे संयुक्त राष्ट्राचे सर्वोच्च न्यायाधिकरण असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालयाने म्हटले आहे.

गाझामधील बांधकाम प्रकल्प इस्रायलने तातडीने थांबवावेत, अशी मागणीही न्यायालयाने केली आहे. इस्रायलने ५७ वर्षांपूर्वी गाझाचा भूभाग बळकावण्यावर देखील न्यायालयाने टीका केली आहे.

मात्र इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी तातडीने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचा निकाल इस्रायलसाठी बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मात्र आयसीजेच्या निकालामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायलविरोधातील भावना आणखीन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. पॅलेस्टीनला एकतर्फीपणे स्वतंत्र देसाचा दर्जा देण्याच्या मागणीला यामुळे जोर मिळू शकतो.

वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेममध्ये इस्रायलकडून होत असलेल्या बांधकामांवर आयसीजेने टीका केली. या भूभागावर इस्रायलला कोणताही स्वायत्त अधिकार नाही. पॅलेस्टीनी नागरिकांच्या स्वशासनाच्या अधिकाराबाबतचा निर्णय होणे अद्याप बाक असताना बळजबरीने हा भूभाग बळकावणे आणि तेथे केलेल्या बांधकामामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रदेशात इस्रायलची उपस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी मदत न देणे बंधनकारक आहे. इस्रायलने वसाहतींचे बांधकाम ताबडतोब बंद केले पाहिजे आणि विद्यमान वस्त्या काढून टाकल्या पाहिजेत, असेही जागतिक न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी ७ ऑक्चोबरला हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझामध्ये हमासविरोधात धडक कारवाई सुरू केली असतानाच आंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालयाचे मत मागवले होते.

एका अन्य प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून दक्षिण आफ्रिकेच्या दाव्यावर विचार केला जात आहे. गाझामधील इस्रायलची मोहीम म्हणजे नरसंहार आहे, हा दक्षिण आफ्रिकेने केलेला दावा इस्रायलने जोरदारपणे नाकारला आहे.

ज्यू लोक त्यांच्या स्वत:च्या भूमीवर विजेते नाहीत, आमच्या शाश्वत राजधानी जेरुसलेममध्ये नाहीत आणि ज्यूडिया आणि सामरियामधील आमच्या पूर्वजांच्या भूमीत नाहीत, असाच या निकालाचा अर्थ होतो, असे नेतान्याहू यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

इस्रायलने घेतला भूभागाचा ताबा

इस्रायलने १९६७ च्या मध्यपूर्व युद्धात वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गाझा पट्टी ताब्यात घेतली होती. पॅलेस्टिनी लोक आपल्या स्वतंत्र देशासाठी या तिन्ही भूभागांची मागणी करत आहेत. वेस्ट बँक वादग्रस्त भूभाग असल्याचे इस्रायलचे म्हणणे आहे.

२००५ मध्ये गाझामधून माघार घेतल्यानंतर, २००७ मध्ये हमासने सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर या प्रदेशाची नाकेबंदी कायम ठेवली असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता नसलेल्या कारवाईने इस्रायलने पूर्व जेरुसलेमला ताब्यात घेतले.

उपस्थित केलेले प्रश्‍न पूर्वग्रहदूषित…

संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय लवादांचे निर्णय नेहमी अयोग्य आणि पक्षपाती असल्याची टीका इस्रायलकडून केली जात असते. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे एक दशकाहून अधिक काळ रखडलेली शांतता प्रक्रिया बिघडू शकते, असेही इस्रायलने म्हटले आहे.

न्यायालयाला विचारण्यात आलेले प्रश्न पूर्वग्रहदूषित आहेत आणि ते इस्रायली सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी आहेत, असे इस्रायली अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.