मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमी प्रकरण: ईदगाहला ‘वादग्रस्त रचना’ म्हणून स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार, हिंदू पक्षाला धक्का

Sri Krishna Janmbhoomi Mathura। मथुरा याठिकाणी श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने शाही ईदगाहला वादग्रस्त संरचना मानण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती राम मनोहर मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान, विद्यमान तथ्ये आणि याचिकेच्या आधारे, सध्या ईदगाहला वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करता येणार नाही. हिंदू पक्षाने असा दावा केला होता की,”श्री कृष्णाच्या जन्मस्थळावर असलेले प्राचीन मंदिर पाडून ईदगाह बांधण्यात आली होती”
हिंदू पक्षाचे वकील महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ५ मार्च २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून मथुरा येथील शाही ईदगाह मशिदीला वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. २३ मे रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यावरील वादविवाद पूर्ण झाला आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
‘त्याठिकाणी पूर्वी एक मंदिर होते…’ Sri Krishna Janmbhoomi Mathura।
हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह वकिलांनी मथुराचे जिल्हाधिकारी एफएस ग्रॉस यांना मसिर-ए-आलम गिरी यांच्या काळात लिहिलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकांचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले की, “पूर्वी त्याठिकाणी एक मंदिर होते, आजपर्यंत शाही ईदगाह मशीद पक्ष न्यायालयात त्याठिकाणी मशिदीचा कोणताही पुरावा सादर करू शकलेला नाही. तसेच, खसरा खतौनीमध्ये मशिदीचे नाव नमूद केलेले नाही किंवा महानगरपालिकेत त्याची कोणतीही नोंद नाही. किंवा कोणताही कर भरला जात नाही. त्यांचा दावा आहे की शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीविरुद्ध वीज चोरीचा अहवाल देखील दाखल करण्यात आला आहे, मग तिला मशीद का म्हणायचे, अशा परिस्थितीत मशिदीला वादग्रस्त संरचना घोषित करावे.” अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
हिंदू पक्षाचा दावा काय होता? Sri Krishna Janmbhoomi Mathura।
सर्व हिंदू पक्षांनी महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या युक्तिवादाला पाठिंबा दिला आणि २३ मे रोजी न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या न्यायालयात या प्रकरणातील वादविवाद पूर्ण झाला. ज्यामध्ये महेंद्र प्रताप सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या सर्वेक्षणात हे सर्व स्पष्ट होईल.
न्यायालयासमोर खटल्याचे स्वरूप सादर करताना त्यांनी म्हटले की, केवळ एखाद्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून ती जमीन त्यांची होऊ शकत नाही. त्यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीचा खटला मथुरा येथील भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थळाच्या प्रकरणासारखाच आहे.
हिंदू पक्षाच्या मते, अयोध्या प्रकरणात निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने बाबरी मशीद वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित केली होती, त्यामुळे शाही ईदगाह मशीद देखील वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करावी. महेंद्र प्रताप सिंह यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, यासंबंधीचे सर्व पुरावे आधीच सादर केले गेले आहेत आणि भारतात आलेल्या सर्व परदेशी प्रवाशांनी सांगितले की, हे देवाचे मंदिर आहे. तिथे मशीद असल्याचा कोणीही उल्लेख केला नाही. न्यायालयात इतर हिंदू पक्षांनीही महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या युक्तिवादांना पाठिंबा दिला. तथापि, मशिदीच्या बाजूने याला जोरदार विरोध केला.





