SPPU News – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आगामी अधिसभा (सिनेट) वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठातील आयटी सेल पूर्णतः कालबाह्य झाला असून, तो बंद करून त्यावरील खर्च वाचवावा, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली आहे. २७ मार्च रोजी होणाऱ्या अधिसभेत (सिनेट) त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. विद्यापीठात अनेक अनावश्यक विभाग तयार झालेले दिसतात. बदलत्या काळानुसार यातील काही विभाग कालबाह्य ठरले असून केवळ विभागाचे अस्तित्व दाखवण्यापुरते ते मर्यादित आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी ५ कोटींची तरतूद केली जाते. यामुळे विद्यापीठाच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने विद्यापीठात कमीत कमी विभाग असावेत आणि त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित असावे, असा आग्रह आंबेकर यांनी धरला आहे. आयटी सेलचा विभाग व्यवस्थात्मक कामासाठी स्थापन केला होता. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नवीन होते, तेव्हा देखभालीसाठी स्वतंत्र विभागाची गरज होती. आज चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आता विद्यापीठातील प्रत्येक विभाग स्वतःचे सॉफ्टवेअर, अँटीव्हायरस, हार्डवेअर मेंटेनन्स, इंटरनेट आणि लायसन्स रिन्युअलची कामे स्वतंत्रपणे हाताळत आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वर्षे प्रभारी व्यक्तींमार्फत चालवला जाणारा हा सेल विद्यापीठाच्या उपयोगाचा राहिलेला नाही. दरम्यान, विद्यापीठाने आयटी संबंधित सेवा देण्यासाठी यापूर्वीच तंत्र अंडर सेक्शन ८ कंपनी स्थापन केली आहे. याचे व्यवस्थापन स्वतंत्र असून तिचे उत्तरदायित्वही निश्चित आहे. आयटी सेलचा या कंपनीवर कोणताही तांत्रिक, प्रशासकीय अंकुश नाही. त्यामुळे विद्यापीठ या कंपनीकडून थेट सेवा घेऊ शकते, त्यासाठी मध्यस्थ सेलची आवश्यकता नाही. तसेच, संगणक विषयाचे कोर्सेस चालवण्यासाठी विद्यापीठात स्वतंत्र विभाग असल्याने त्याचीही या सेलवर जबाबदारी नाही. त्यामुळे हा अनावश्यक खर्च तातडीने थांबवून हा विभाग बंद करावा, अशी शिफारस प्रस्तावाद्वारे आंबेकर यांनी केली आहे. यावर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. “आयटी सेल विभाग बंद करून त्याएवजी विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या कंपनीद्वारे कामकाज करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला होता. मात्र, आजही हा विभाग सुरूच आहे. या विभागाला आता काहीही काम नाही. तेथील प्रभारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विनाकारण खर्च सोसावा लागतो. ही उथळपट्टी थांबविण्यासाठी हा विभाग बंद करणे योग्य ठरेल.” – विनायक आंबेकर, सिनेट सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
